‘रिंगरोड’चा अट्टाहास कशासाठी व कोणासाठी?

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेकडे 22 वर्षांमध्ये एचसीएमटीआर (रिंगरोड) ची 10 टक्के जागा सुद्धा ताब्यात नाही. तर, मग 26 किलो मीटर रिंगरोड करिता पालिकेचा अट्टाहास कशासाठी व कोणासाठी? असा सवाल घर बचाव संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे. शहरात रिंगरोडच्या विषयामुळे सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. 30 मीटर रिंगरोड मुळे गुरुद्वारा रोड, बिजलीनगर, चिंचवडे नगर, थेरगाव, पिंपळे गुरव, कासारवाडी परिसरातील 3500 घरे बाधित होत आहेत. 1997 ते 2017 च्या कालावधीत अल्प उत्पन्न धारक, मध्यम वर्गीय कुटुंबीय, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी एकही घर प्राधिकरण प्रशासनाने बांधले नाही. त्यामुळे या 20 वर्षांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येमुळे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीमध्ये जवळपास 35000 घरे अनधिकृतपणे उभी राहिली.

आरक्षित भू भाग ताब्यात नाही
या 20 वर्षांमध्ये प्राधिकरण प्रशासनाने कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे आज मोठा रिंगरोडचा आरक्षित भु-भाग प्राधिकरणाच्या ताब्यात नाही. या जागेवर मोठ्या प्रमाणात तत्कालीन अधिकार्‍यांच्या मूक संमतीने घरे उभी राहिली. लाखो रुपये देऊन मूळ शेतकर्‍यांकडून नागरिकांनी जागा विकत घेतली आणि घरे बांधली, महापालिकेने सर्व सुविधाही पुरवल्या. 1995 साली विकास आराखडा अंतर्गत रिंगरोडची व्यवस्था निर्माण मंजूर झाली. त्यानुसार आरक्षण कायम करण्यात आले. त्यानुसार ‘रिंगरोडची’ एकूण लांबी 25198 किलो मीटर आहे.

केवळ सव्वा दोन किलोमीटरचा ताबा
पिंपरी महापालिका हद्द 9448 मीटर, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्द 12610 मीटर, संरक्षण विभाग 330 मीटर आणि एमआयडीसी हद्द 2800 मीटर अशा पद्धतीने चार विभागात विभागलेल्या परिक्षत्रातील ताबा घेण्यात आलेल्या जमिनीचा विचार केला तर पालिकेकडे फक्त सव्वा दोन किलो मीटर म्हणजेच ( 2254.84 मीटर) जागेचाच कायदेशीर ताबा आहे. म्हणजेच 25198 किलो मीटर विचार केला असता 10 टक्के जागा सुद्धा पालिकेच्या ताब्यात आज नाही. असे असताना रिंगरोड चा अट्टाहास का आणि कोणासाठी? असा सवाल घर बचाव संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे.

हजारो घरे वाचू शकतील
घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले, ’’शहर विकास योजनेला समितीचा विरोध नाही. परंतु, वाढत्या शहरीकरणाबरोबर योग्य प्रमाणात घरांची निर्मिती प्राधिकरणाने करणे क्रमप्राप्त होते. तसे न झाल्याने आजची अनधिकृत घरांची मोठी समस्या पिंपरी-चिंचवड शहरात उभी राहिली. त्यासाठी 1995 नंतर 2015 मध्येच विकास आराखड्याचे पुनःसर्वेक्षण होणे गरजेचे होते, ते अद्याप झाले नाही. ते तात्काळ झाले तर ’चेंज अलायमेंट’ होऊन हजारो घरे वाचू शकतील. आणि नवीन नियमांतर्गत सदरची घरे अधिकृतही होऊ शकतील.