रिंगरोडचे काम थांबवा अन्यथा, राष्ट्रवादी न्यायालयात जाणार

पिंपरी चिंचवड : जागेचे भूसंपादन झाले नसतानाही महापालिकेने रिंगरोडच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी. महापालिकेने रस्त्याचे काम त्वरीत थांबवावे बेकायदेशीर काम बंद करावे, अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा विरोधी पक्ष नेते दत्तात्रय साने यांनी महापालिका आयुक्तांना दिला आहे. यावेळी घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या जयश्री डांगे, राष्ट्रवादी पक्षाच्या ज्येष्ठ सदस्या श्यामला गायकवाड, मयुर कलाटे, अतुल काशीद, अमरसिंग आदियाल, तानाजी जवळकर, प्रदीप पवार, निलचंद्र निकम, हर्षल काटे, समन्वयक गौसिया शेख, उमाकांत सोनवणे, गोपाळ बिरारी, माणिक सुरसे, प्रितम पवार, सचिन पोखरकर, धनाजी येवले, नंदकुमार नायकोडी, पोपट पवार, प्रमोद विभूते, मंगल नायकोडी, पार्वती पोखरकर, सुप्रिया शेलार, के. डी. पाटील, बा. भि. काळे, मोहमुद्दीन शेख, विशाल माने, अमोल कानु, अमित डांगे उपस्थित होते.

घर बचाव संघर्ष समितीच्या माहितीनुसार, शासनाची अंतिम मंजुरी नसलेल्या एचसीएमटीआर रिंग रेल्वे प्रकल्पा ऐवजी रस्ता बनविण्याचा प्रयत्न महापालिका करीत आहे. 3700 घरे प्रकल्पामुळे बाधित होत आहेत. या प्रकल्पाला मंजुरी नसताना कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा ही 1.6 कि.मी ची 28 कोटी रुपयांची निविदा बेकायदेशीरपणे मंजूर करण्यात आली आहे. ही निविदा काढत असताना पूर्ण जमीनही पालिकेच्या ताब्यात नाही. 1600 मीटर पैकी 600 मीटर जागाही पालिकेच्या ताब्यात नसताना राजकीय दबावापोटी पालिकेने निविदा काढलेली दिसून येत आहे. याबाबत घर बचाव संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाला घेऊन विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची महापालिकेच्या आयुक्त सदनात भेट घेतली, यावेळी त्यांनी या प्रकरणी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला.