‘रिंगरोड’च्या प्रश्‍नाबाबत लोकप्रतिनिधींची उदासिनता!
पिंपरी-चिंचवड : वाल्हेकरवाडी, चिंचवडगाव, थेरगाव, पिंपळेगुरव या दाट लोकवस्ती असलेल्या परिसरातून प्रस्तावित रिंगरोड जाणार आहे. यामुळे हजारो कुटुंबे बेघर होणार आहेत. त्यामुळे हा प्रस्तावित रिंगरोड दाट वस्तीतून न नेता पर्यायी मार्गाने वळविण्याच्या मागणीसाठी बाधित नागरिक गेल्या सहा महिन्यापासून लोकशाही मार्गाने आंदोलन करत आहेत. हिवाळी अधिवेशनात रिंगरोड बाबत लोकप्रतिनिधी आवाज उठवतील आणि काही तरी सकारात्क तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा बाधित कुटुंबांना होती; मात्र अधिवेशनात रिंगरोडच्या प्रश्‍नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले गेले नाही. त्यामुळे रिंगरोड बाधित नागरिकांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.
सहा महिन्यांपासून सनदशीर आंदोलन
महापालिका आणि प्राधिकरणाच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार 30 मीटर रुंद एचसीएमटीआरचा 65 टक्के जागेचा ताबा असून उर्वरीत जागा ताब्यात घेण्याबाबत पालिका व प्राधिकरणामार्फत कारवाई करण्यात येणार आहे. वाल्हेकरवाडी ते रहाटणी पर्यंतच्या प्राधिकरणाच्या नियोजन क्षेत्रातील एचसीएमटीआर रस्त्याच्या आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामवर कारवाई करण्यात येणार आहे. यामुळे हजारो नागरिक बेघर होणार आहेत. या कारवाईला विरोध करत रिंगरोड बाधित नागरिक गेल्या सहा महिन्यांपासून सनदशीर मार्गाने आंदोलन करत आहेत. मंत्री, लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन न्याय देण्याची मागणी बाधित कुटुंबीय करत आहेत. परंतु, त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येते. रिंगरोडच्या प्रश्‍नांबाबत हिवाळी अधिवेशनात लोकप्रतिनिधी आवाज उठवतील, अशी भाबडी आशा बाधित कुटुंबीयांना होती. परंतु, या प्रश्‍नाकडे लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठविला नाही. त्यामुळे बाधित नागरिक नाराजी व्यक्त करत आहेत.
…म्हणून बांधकाम नियमितकडे पाठ
शहरातील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परंतु, बांधकामे नियमितकरणाची प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे. त्यातील अटी-शर्थी जाचक आहेत. अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी जमिनीच्या चालू बाजारभावाचा (रेडिरेकनर) आधार घेतला जाणार आहे. भूखंड रक्कम निश्‍चित झाल्यावर त्याच्या चार टक्के विकास शुल्क तर प्रशमन शुल्क आणि मुलभूत सुविधा शुल्क म्हणून 16 टक्के दर आकारला जाणार आहे. या 20 टक्क्यांखेरिज गच्ची, वाहनतळ, जिना, मजले नियमित करण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क मोजावे लागणार आहे. या जाचक अटी-शर्थींमुळे बांधकामे नियमित करण्याकडे नागरिक पाठ फिरवताना दिसून येत आहेत.
जाचक अटी शिथीलविषयी आशा फोल
बांधकामे नियमितकरणाची प्रक्रिया पालिकेने सुरु करुन दोन महिने झाले असून बांधकामे नियमित करणाचे केवळ सात अर्ज पालिकेकडे आले आहेत. त्यामुळे या जाचक अटी-शर्थी हिवाळी अधिवेशनात शिथील केल्या जातील, अशी शहरवासियांना अपेक्षा होती. परंतु, याबाबत देखील कोणताही तोडगा निघाला नाही.
हिवाळी अधिवेशना दरम्यान घर बचाव संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने नागपूरात धडक दिली होती. रिंगरोड बाबत चर्चा होण्यासाठी अधिवेशनात बाधितांनी त्यांची बाजू नगरविकास आणि गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्याकडे मांडली. रिंगरोड बाधित नागरिकांची बाजू योग्य आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असे आश्‍वासन डॉ. रणजित पाटील यांनी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाला दिले.
-विजय पाटील, समिती समन्वयक