पर्यायी रस्त्याच्या अहवालाचा विचार झाला तर लोकांची घरे वाचणार
पिंपरी-चिंचवड : शहरातील रिंगरोडच्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर महिनाभरानंतर सर्वपक्षीय समितीच्या शिष्टमंडळाला वेळ दिला आहे. पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत सर्वपक्षीय समितीचे पदाधिकारी आणि बाधित भागातील नगरसेवक चर्चा करणार आहेत, अशी माहिती नगरसेवक अभिषेक बारणे यांनी दिली आहे. वाल्हेकरवाडी, चिंचवडगाव, थेरगाव, पिंपळे गुरव या दाट लोकवस्ती परिसरातून जाणार्या प्रस्तावित रिंगरोडमुळे हजारो कुटुंबे बेघर होणार आहेत. आपली हक्काची घरे वाचविण्यासाठी रिंगरोड बाधित नागरिक गेल्या तीन महिन्यांपासून सनदशीर मार्गाने आंदोलन करत आहेत. सभा, मोर्चा, चिंतन पदयात्रा, लाक्षणिक उपोषण, पोस्टकार्ड पाठवा, स्मरण पदयात्रा, प्रबोधन अशा विविध मार्गाने नागरिकांचे आंदोलन सुरू आहे.
महिना उलटूनही भेट नव्हती
रिंगरोडच्या प्रश्नाबाबत ऑगस्ट महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत महापालिका सभागृहात चर्चा झाली. त्यानंतर सत्ताधार्यांनी याप्रश्नी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सर्वपक्षीय समिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार होती. त्यांच्याशी रिंगरोडच्या प्रश्नाबाबत चर्चा करणार होती. परंतु, एक महिना उलटून गेला तरी सर्वपक्षीय समिती मुख्यमंत्र्यांना भेटली नव्हती. त्यामुळे बाधित नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. महापौर नितीन काळजे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या सर्वपक्षीय समितीमध्ये सभागृह नेते एकनाथ पवार, स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे, विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे, मनसेचे सचिन चिखले, अपक्ष गटनेते कैलास बारणे यांचा समावेश आहे.
सकारात्मक निर्णयाची मागणी
रिंगरोडच्या प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय समितीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील आठवड्यात वेळ दिला आहे. समिती आणि बाधित भागातील नगरसेवक मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन रिंगरोड, प्राधिकरण आरक्षण याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे, असेही नगरसेवक अभिषेक बारणे यांनी सांगितले. रिंगरोड बाधितांसंदर्भात योग्य तो निर्णय घेण्याची विनंती यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येणार आहे.
समितीविषयी नाराजी
यासंदर्भात घर बचाव संघर्ष समितीचे समन्वयक विजय पाटील म्हणाले, रिंगरोडबाबत सर्वपक्षीय समिती मनापासून काम करत नाही. समितीने मनापासून काम केल्यास यश नक्की मिळेल. त्यासाठी सर्वपक्षीय अवलोकन समितीने वेळेत आणि मनापासून काम करणे गरजेचे आहे. या समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना रि-अलायमेन्ट (पर्यायी रस्ता) अहवाल सादर करावा. त्यावर जरूर तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा पाटील यांनी व्यक्त केली.