रिंगरोडबाधित शेतकर्‍यांसोबत समन्वय बैठक
मांजरी । रिंगरोडमध्ये ज्या शेतकर्‍यांच्या शेतजमीन जात आहे, अशा शेतकर्‍यांसोबत चर्चा करण्यासाठी प्राथमिक बैठक मांजरी खुर्द येथे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात पार पडली. यावेळी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आयुक्त किरण गित्ते, महानगर नियोजनकार विवेक खरवडकर, विजयकुमार गोस्वामी, कार्यकारी अभियंता एस.बी. देवडे, मगरपट्टा सिटी प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक सतिश मगर तसेच मांजरी खुर्द, मांजरी बुद्रुक, कोलवडी, आव्हाळवाडी परिसरातील रिंगरोड बाधित शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शहराबाहेरून जाणार्‍या रिंगरोड हा 129 किलोमीटरचा परीघ क्षेत्राचा आहे. त्यात सहा भाग करण्यात आले आहे. तर रिंगरोडची रूंदी 110 मीटर असणार आहे. राज्यसरकार आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडी) यांच्याकडून 650 कोटी तर केंद्र शासन यांच्याकडून 1500 कोटी रुपये पहिला हप्ता असा 2150 कोटींचा प्रकल्पाला पहिल्या टप्प्यात मदत होणार असल्याचे आयुक्त किरण गिते यांनी सांगितले.
शेतकर्‍यांनी संधी गमावू नका!
सध्या केशवनगर, मुंढवा व नगररोडकडे वाघोलीसारख्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होते. रिंगरोड झाल्यास ती होणार नाही आणि मुंबईकडे जाताना बाणेर-बालेवाडी, वाकड हा भाग पाहता आपल्याकडेही अशाच पद्धतीचे स्वरूप येऊ शकते, असे मला डोळ्यासमोर दिसते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना संधी आली आहे ती गमावू नका हे माझे
म्हणणे आहे.
नदीवर 110 मीटरचा पूल
गित्ते म्हणाले, 2015 साली पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली. 17 मार्च, 2017 ला शासनाकडून रिंगरोडला मंजुरी मिळाली. त्यामुळे मंजूर झालेल्या रिंगरोडमध्ये बदल होणार नाही. मांजरी खुर्द येथील मुळा-मुठा नदीवर 110 मीटर रुंदीचा पूल करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात नव्हे तर भारतात पाहण्यासारखा हा रिंगरोड असेल. चारपदरी रिंगरोडचे दोन भाग असे आठ पदरी रोड होणार आहे. लगतच्या बाजूला सर्विसरोड असणार आहे. मध्यभागी मेट्रोसाठी जागा सोडली आहे. 42 रस्ते रिंगरोड जवळून जाण्या-येण्यासाठी काढले आहेत. सुमारे 10 हजार कोटी रुपये पूर्ण रिंगरोड करण्यासाठी लागतील. रिंगरोडलगत 500-500 मीटरमध्ये टाउनशिप होणार आहे. त्यामध्ये रिंगरोड बाधित शेतकरी हा भागीदार असेल, शेतीझोन असलेला भाग 500 मीटरपर्यंत रहिवासी झोन होणार आहे. तसेच ज्या शेतकर्‍यांची जागा रस्त्यात जाणार आहे, अशा शेतकर्‍यांना गेलेल्या जागेपैकी 1 किलोमीटर परिसरात 50 टक्के जागा देण्यात येईल, असेही गिते यांनी सांगितले.
शेतकरी भूमिहीन होणार नाही
ज्या शेतकर्‍यांची जागा रस्त्यालगत जाणार आहे अशा शेतकर्‍यांना जागा रस्त्यालगतच मिळणार ज्यांची आतमध्ये जागा आहे त्यांना आतील बाजूस जागा मिळणार त्यासाठी आडवे-उभे रोड आहेत. शेवटच्या जागेपर्यंतचा रस्ता 12 मीटरचा असेल यामुळे कुठलाही शेतकरी भूमिहीन होणार नाही. 2.5 एफएसआयही देण्यात येणार आहे. म्हाळुंगे आणि माण या भागात स्कीम राबवली आहे. त्याला तीन महिने लागले. टाउन प्लॅनिंगमध्ये रस्ते, वीज, ड्रेनेज, अग्निशमन दल, हॉस्पिटल, पोलिस स्टेशन, पिण्याचे पाणी, कचराविल्हेवाट या सोयीसुविधा पुरविण्यात येतील. मात्र ज्यांना टाउनप्लॅनिंगमध्ये यायचे नाही, अशा शेतकर्‍यांना या सोयी पुरवल्या जाणार नाही. त्यांना टीडीआर फक्त मिळेल.
रिंगरोड व टाउनशिप कामे एकाचवेळी
लगतच्या शेतकर्‍यांना एफएसआय देता येणार रिंगरोड आणि टाउनशिप ही दोन्ही कामे एकाचवेळी करण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांनी सहकार्य केल्यास लवकर सुरुवात होईल आणि विरोध केल्यास टाउनशिप वगळून रस्ता करण्यात येईल. तसेच हा रस्ता करण्यासाठी तीन वर्षे लागणार आहे. शेतकर्‍यांनी सध्या जमिनी विकू नका शासनासोबत करार करा असे आयुक्त गिते यांनी सांगितले. रिंगरोडमुळे परिसराचा चेहरामोहरा बदणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
रिंगरोडबाबत कशापद्धतीचा मोबदला मिळणार हे सांगितल्यानंतर काही शेतकर्‍यांनी टाउनप्लॅनिंगला पसंती दर्शवली तर काही शेतकर्‍यांनी 110 मीटर रस्ता करण्यासाठी विरोध दर्शविला. टाउनशिप प्रकल्पाला अनेक लोकांनी पसंती दिली. परंतु एफएसआय व टीडीआर वाढवून देण्यात यावी अशी आयुक्त गिते यांच्याकडे मागणी केली.