रिंगरोडसाठी केंद्राकडून 1500 कोटींचा निधी

पुणे। महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) पहिल्या टप्प्यातील 33 किमीच्या रिंगरोडसाठी तयारी सुरू केली असतानाच, शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याबरोबरच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीतील पुणे रिंगरोडला केंद्रशासनाने हिरवा कंदील दर्शविला आहे. केंद्राच्या भारतमाला प्रकल्पाअंतर्गत हा सुमारे 135 किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड विकसित केला जाणार असून त्यासाठी तब्बल 1500 कोटींचा निधी केंद्रशासनाकडून दिला जाणार आहे.
राज्याच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत नुकतीच नवी दिल्लीत बैठक झाली. यामध्ये हा निर्णय झाला. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुण्याच्या रिंगरोडसाठी निधी देण्यास मान्यता दिली असून, ‘पीएमआरडीए’ महामार्ग प्राधिकरणाची एजन्सी म्हणून या प्रकल्पासाठी काम करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

पीएमआरडीएवरचा खर्चाचा भार झाला कमी
पीएमआरडीएतर्फे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांच्या हद्दीबाहेरून 129 किमीचा रिंगरोड विकसित केला जाणार आहे. तब्बल 110 मीटर रुंदीच्या (10 लेन) या रिंगरोडच्या पहिल्या टप्प्यात आंबेगाव खुर्द ते वाघोली दरम्यानचे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी, निविदा प्रक्रिया राबविण्याची तयारी सुरू असतानाच, या प्रकल्पासाठी 1500 कोटी मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प तब्बल 13 हजार कोटी रुपयांचा असून, त्यासाठी केंद्राचा निधी मिळणार असल्याने पीएमआरडीएवरचा खर्चाचा भार काहीसा हलका होण्यास मदत होणार आहे. रिंगरोडसाठी कर्जरोखे (बाँड) उभारण्यास वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची तयारी पीएमआरडीएकडून केली जात होती. केंद्राने निधीसाठी हात पुढे केल्याने आता पीएमआरडीएला मोठ्या प्रमाणात कर्ज काढण्याची गरज उरणार नाही.

इकॉनॉमिक कॉरिडॉर
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या ‘भारतमाला’ प्रकल्पांतर्गत पुण्याच्या रिंगरोडचा समावेश करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी पीएमआरडीएमार्फत टीपी स्कीम राबविण्यात येणार आहे.
इकॉनॉमिक कॉरिडॉर म्हणून हा रस्ता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी निधी देण्यास नितीन गडकरी यांनी मान्यता दिली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.