‘रिंगरोड’ बाधितांच्या संघर्ष आंदोलनास 250 दिवस पूर्ण

पिंपरी-चिंचवड : प्रतिनिधी – आपली हक्काची घरे वाचविण्यासाठी रिंगरोड बाधित नागरिक विविध मार्गाने आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या आंदोलनाला 250 दिवस पूर्ण झाले आहेत. हक्काच्या घरांसाठी संघर्ष सुरुच ठेवण्याचा निर्धार रिंगरोड बाधितांनी केला आहे. एचसीएमटीआर 30 मीटर रिंगरोड विरोधात शहरातील गुरुद्वारा रोड, वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, रहाटणी, पिंपळेगुरव, कासारवाडी या उपनगरातील दाट लोकवस्तीतील रहिवाशी नागरिक हक्कांच्या घरासाठी आंदोलन करीत आहेत.

प्रस्तावित रिंगरोडमुळे परिसरातील 3500 पेक्षा जास्त घरे बाधित होत आहेत. 1995 च्या विकास आराखड्यामध्ये पुनरावलोकन तसेच पुनःसर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पामुळे 25 हजार पेक्षा जास्त रहिवाशी नागरिकांवर विस्थापित होण्याची वेळ आलेली आहे. हजारो घरांवर कारवाई करण्यापेक्षा प्रशासनाने नागरीहिताकरिता योग्य तोडगा काढावा व रस्त्याचे चेंज अलायमेन्ट करून पर्यायी मार्गाने तो वळविण्यात यावा. याकरिता बाधितांनी आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. या आंदोलनास 250 दिवस पूर्ण झाले.

पिंपळेगुरवमध्ये कोपरा सभा
यानिमित्ताने पिंपळेगुरव येथील महालक्ष्मी मंगल कार्यालयामध्ये घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने कोपरा सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेस कासारवाडी, रहाटणी, पिंपळे गुरव परिसरातील रिंगरोड बाधित नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यामध्ये महिलांची संख्या उल्लेखनीय होती. व्यासपीठावर संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील, शिवाजी इबितदार, रेखा भोळे, विभावरी चौधरी, गोपाळ बिरारी, तानाजी जवळकर, निलचंद्र निकम, प्रदीप पवार, मोहन भोळे उपस्थित होते.

स्थायी समितीत टक्केवारीचे राजकारण : विजय पाटील
विजय पाटील म्हणाले, सद्यस्थितीत महापालिका आणि प्राधिकरण प्रशासन कायदेशीर बाबींकडे सर्रास दुर्लक्ष करून एचसीएमटीआर रिंगरोडबाबत घाई करत आहे. यामुळे मानवी मूल्यांचे हनन होत आहे. बेकायदा पद्धतीने स्थायी समितीमध्ये ठराव मांडून जनतेच्या पैशाची लूट होत आहे. मध्यवर्ती भागाच्या विकासाचा विचार केला असता शहरामध्ये रस्त्यांचे पुरेशे जाळे निर्माण झाले आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी केवळ रोड बनवून उपयोग नाही. तर, मेट्रोसारखे काळानुरूप प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. टक्केवारीच्या राजकारणामुळे स्थायी समिती कालबाह्य प्रकल्प सुद्धा जनतेच्या माथी मारत आहे’’.

शास्ती म्हणजे जिझिया कर
’’मुंबई उच्च न्यायालायत रहिवाशी यांचा दावा प्रलंबित असताना तसेच जागेचा पूर्ण ताबा प्राधिकरण प्रशासनाकडे नसताना, पालिका प्रशासनाने कोटी रुपयांची तरतूद करणे म्हणजे जनतेच्या कररूपी पैशांची उधळपट्टी आहे. शहरातील अनधिकृत घरांचा प्रश्‍न ’जैसे थे’ ठेवून नागरिकांची पिळवणूक प्रशासन करीत आहे. सद्यस्थितीत शहरातील सात लाख नागरिकांना अनधिकृत घराच्या शापाखाली जगावे लागत आहे. त्यातच शास्तिकराच्या नावाखाली जुलमी ’जिजिया कर’ वसूल केला जात आहे’’, असेही पाटील म्हणाले.

पिंपळेगुरवच्या राहिवाशांनी शहरातील विकासकामांसाठी वेळोवेळी जमिनी दिलेल्या आहेत. उड्डाणपूल असो, 45 मीटरचा बीआरटी रोड, मुंबई-पुणे महामार्ग असो वेळोवेळी प्रशासनास सहकार्य केलेले आहे. परंतु सदरच्या रस्त्याची आवश्यकता नसताना 35 वर्षांपूर्वीची नियोजित दळणवळण कालबाह्य व्यवस्था परिसरात राबविणे अयोग्य ठरते. अशा योजनांमुळे जनतेच्या पैशांचा सरळ सरळ अपव्यय आहे
-समन्वयक तानाजी जवळकर

गेल्या 250 दिवसांपासून प्रस्तावित रिंगरोड विरोधात हजारो महिला रस्त्यावर उतरून विविध माध्यमातून आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्‍न प्रशासनाने तात्काळ मिटवला पाहिजे. कायदेशीर बाबींचा विचार न करता, राहिवाशांचा विरोध डावलून प्रकल्पाची घाई करणे हे घटनाबाह्य ठरते. हजारो अनधिकृत घरे नियमितीकरण होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. 2017 च्या नियमावलीनुसार घरे अधिकृत होण्यासाठी प्रशासनाची हालचाल होताना दिसून येत नाही.
-समन्वयक रेखा भोळे

मुख्यमंत्र्यानी घरे अधिकृत करण्यासाठी जाचक अटी शिथिल करून सर्वसमावेशक कायदा राबवून पिंपरी-चिंचवड शहरातील लाखो नागरिकांना दिलासा द्यावा. मध्यवर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात मानवी वस्त्या झाल्यामुळे एचसीएमटीआर (रिंगरोड) प्रकल्प प्रत्यक्षात पूर्ण होणे अशक्यप्राय आहे. 35 वर्षांमध्ये वाढत्या शहरीकरणामुळे थेरगाव बिजलीनगर परिसरात दाट लोकवस्तीची निर्मिती झाली आहे. या जागेचा गेल्या 35 वर्षांपासून प्राधिकरण प्रशासनाकडे ताबा नाही. त्यामुळे रिंगरोड प्रकल्पाचे पुर्नसर्वेक्षण होणे अत्यावशक आहे.
-समन्वयक शिवाजी इबितदार