रिक्षा चालकांना आर्थिक मदत मिळावी; राज्य सरकारला नोटीस

८ जुलैपर्यंत मागितले उत्तर

मुंबई:- उच्च न्यायालयाच्या
नागपूर खंडपीठात ऑटोरिक्षा
चालक मालक संघटना संयुक्त कृति समिती व विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक फेडरेशनने ऑटोरिक्षा चालकांना आर्थिक मदत मिळावी म्हणून दाखल जनहित याचिकेवर व्हिडिओ कॉन्फरसने सुनावणी करण्यात आली.

नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती आर.के. देशपांडे तसेच अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने दाखल जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयांनी सरकारकडून ८ जुलै पर्यंत ऑटोरिक्षा चालक मालक यांच्या याचिकेवर उत्तर मागितले आहे. उत्तर आल्यावर अंतिम आदेश देण्यात येईल असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

राज्यात २३ मार्च पासुन लागू झालेल्या लॉकडाउनमुळे रिक्षा बंद असल्याने रिक्षा चालकांची आर्थिक परिस्थिती बिघडली आहे. अशा बिकट परिस्थितीत सरकारने ऑटोरिक्षा चालकांना मदत व सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे रिक्षा युनियनचे म्हणणे आहे.
रिक्षा चालकांना आर्थिक मदत मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली आहे.

अशा परिस्थितीमुळे नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करावी लागली सुनावणी वेळी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे हायकोर्टाने जाणून घेतले व राज्य सरकारला नोटीस देऊन ८ जुलै पर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.