पुणे : रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेवरील निर्बंधांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. या मुदतवाढीमुळे बँकेच्या प्रशासकीय मंडळालाही मुदतवाढ मिळाली आहे, अशी माहिती प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर पंडित यांनी दिली. आर्थिक अनियमिततेमुळे रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेवर 21 फेब्रुवारी 2013 पासून निर्बंध आणले आहेत. त्यानंतर या निर्बंधांना सातत्याने मुदतवाढ दिली जात आहे. यंदा सहा महिन्यांऐवजी तीन महिन्यांसाठी मुदत वाढविण्यात आली आहे.
कर्जवसुलीत काहींचा खोडा
रुपी बँकेच्या निर्बंधांची व प्रशासकीय मंडळाची मुदत 21 ऑगस्टरोजी संपत होती. आता 21 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे पत्र रिझर्व्ह बँकेने बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाला पाठवले आहे. बँकेचे प्रशासकीय मंडळ रुपी बँकेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. प्रशासकीय खर्चात कपात व उत्पन्नवाढीवर भर देण्यात आला आहे. शाखा स्थलांतर, काही शाखा बंद करणे व मुख्यकचेरीचे स्थलांतर, स्वेच्छा निवृत्ती व इतर मार्गांनी बँकेने खर्चावर नियंत्रण आणले आहे. कर्जबुडव्यांवर फौजदारी गुन्हेही दाखल केले आहेत. त्यांच्या मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यावर टाच आणणे व एकरकमी परतफेड योजनेच्या माध्यमातून कर्जवसुली वाढली आहे. मात्र, काही व्यक्ती जाणीवपूर्वक त्यात खोडा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर पंडित यांनी प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.