रेडझोनबाधित घरे हस्तांतरण करावीत

नवनगर विकास प्राधिकरण अध्यक्षांकडे मागणी

पिंपरी-चिंचवड : नवनगर विकास प्राधिकरणाचे रेडझोन हद्दीतील मिळकतीचे हस्तांतरण करण्यासाठी आपल्या स्तरावर प्रस्ताव तयार करुन शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात यावा, अशी मागणी भाजपाचे नगरसेवक उत्तम केंदळे यांनी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांच्याकडे केली आहे. याबाबतचे सविस्तर निवेदन त्यांनी दिले. मागील वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही असे निवेदन दिले होते.

प्राधिकरणाकडे नोंदीच नाहीत

निवेदनात म्हटले आहे, नवनगरविकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रामध्येच से. नं. 20,21,22,23 व 24 मधिल क्षेत्र देखिल समाविष्ठ आहे तथापि हे क्षेत्र सन 2012 पासुन रेडझोन म्हणून घोषित करणेत आलेले आहे. त्यामुळे या भागातील विकासकामे करण्यासाठी मोठया प्रमाणात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे मिळकतींची प्राधिकरणाच्या दप्तरी कोठेही नोंद नाही. पर्यायाने कोणत्याही प्रकारच्या सोयी सुविधा पुरविण्यात येत नाहीत त्यामुळे नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या भागामध्ये सद्यस्थितीत मोठया प्रमाणात दाट लोकवस्ती आहे. त्यामुळे या भागामध्ये सन 2012 पुर्वी मोठया प्रमाणात निवासी -बिगरनिवासी गाळयांची खरेदी विक्री व्यवहार झालेले आहे व सद्याही असे व्यवहार होत आहेत. परंतु येथील क्षेत्र रेडझोन म्हणून घोषित असल्यामुळे या व्यवहारांची नोंद कोणत्याही शासकीय कार्यालयांमध्ये होत नाही. यामध्ये अशा व्यवहारामुळे शासनाचा मोठया प्रमाणात महसूल बुडत असून आर्थिक नुकसान होत आहे तसेच हे क्षेत्र प्राधिकरणाचे अखत्यारित येत असतानाही प्राधिकरणाचीही हस्तांतर फी/विकास शुल्क बुडून मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.

प्राधिकरणाचे आर्थिक नुकसान

यामुळे या भागातील मिळकतींच्या नोंदी प्राधिकरणाच्या दप्तरी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी या संपुर्ण भागाचे प्राधिकरणामार्फत सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. नंतर या भागातील मिळकतधारकांकडुन रेडझोनबाबत भविष्यात होणार्‍या निर्णयास अधिन राहुन व त्या निर्णयातील नियम व अटीचे पालन करणे बंधनकारक राहील, अशा आशयाचे मिळकत हस्तांतरणासाठी बंधपत्र लिहुन घेवुन मिळकत हस्तांतरण करण्यासस परवानगी दिल्यास या भागातील रहिवास्यांना आवश्यक मुलभुत सोयी सुविधा पुरवुन से.नं. 20,21,22,23 व 24 चा विकास करणे सोयीचे होईल. रेडझोन बाधित मिळकतीच्या हस्तांतरणाचा जर विचार झालाच तर या बाधित नागरिकांना निश्‍चित दिलासा मिळेल व परिणामी प्राधिकरण व शासनाचा महसुल वाढणेसही मदत होईल, असेही म्हटले आहे.