संरक्षण खात्याकडून 27 वर्षांपासून प्रश्न प्रलंबीत
पिंपरी-चिंचवड : शहर व परिसरातील विविध ठिकाणी संरक्षण खात्याच्या वतीने रेडझोन क्षेत्र निर्धारित करण्यात आले आहे. हे रेडझोन क्षेत्र संरक्षण खात्याने तात्काळ हटवावे, या मागणीसाठी रेडझोन संघर्ष समितीच्या वतीने सोमवार (दि. 12) रोजी सकाळी अकरा वाजता देहूरोड येथील कंटोन्मेंट बोर्डाच्या प्रवेशद्वारावर साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे.
आजवर सात बैठका
तळवडे, चिखली, यमुनानगर, निगडी-प्राधिकरण, किवळे, देहूरोड, मामुर्डी, शेलारवाडी, किन्हई, चिंचोली, झेंडेमळा, बोडकेवाडी, माळवाडी (देहू), देहूगाव, विठ्ठलवाडी आदी परिसरातील नागरिकांना या रेडझोनचा सामना करावा लागत आहे. रेडझोन हटविण्याबाबत रेडझोन संघर्ष समितीच्या वतीने 30 जानेवारी, 2014 रोजी भक्ती-शक्ती चौकात मोठे आंदोलन करण्यात आले. तसेच तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए. के. अँटोनी यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. सरकार बदलल्यामुळे नवे संरक्षण मंत्री म्हणून मनोहर पर्रीकर यांनी पदभार स्वीकारला. त्यांच्यासोबतच्या समितीने सात वेळा बैठका घेतल्या. त्यावेळी देखील कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही.
मंत्र्यांकडून न्याय नाही
रेडझोन संघर्ष समितीच्या वतीने संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे, संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांची देखील भेट घेण्यात आली. मात्र त्यावेळी देखील समितीच्या मागण्यांना न्याय मिळाला नाही. नेते बदलले, मंत्री बदलले पण रेडझोनचा प्रश्न तो प्रश्नच राहिला. दिघी, भोसरीचा प्रश्न मागील 27 वर्षांपासून रेंगाळला आहे. लोहगाव, बावधन सुतारवाडी येथील प्रश्नही तसाच आहे. त्यामुळे या प्रश्नाबाबत मोठे जनआंदोलन उभारणे गरजेचे आहे, असे ठरवून हे साखळी उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती रेडझोन संस्थेचे अध्यक्ष सुदाम तरस, सचिव मदन सोनिगरा, गुलाब सोनवणे, दत्तात्रय तरस, अशोक माने आदींनी दिली.