रोजगारमुक्त भारत

काँग्रेसमुक्त भारत, असा नारा देत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात विराजमान झाले. आता मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार अशी आशा सर्वांनाच असताना, आहे त्याच नोकर्‍यांवर गंडांतर आले आहे. सर्वात चिंतेचे सावट आहे ते आयटी क्षेत्रावर. नोटाबंदीसह अन्य कारणांमुळे यावर्षी केवळ पुण्यातील आयटी क्षेत्रातील 15 हजार नोकर्‍यांवर संक्रांत आली आहे. थोडक्यात पंधरा हजार जण येत्या काही दिवसांत नोकरी गेल्यामुळे बेरोजगार होणार आहेत. काही आयटी कंपन्यांनी नोकरकपातीस सुरुवातही केली आहे. देशात माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या 350 दशलक्ष डॉलर्सचा व्यवसाय करतात. परंतु, 2017-18 हे वर्ष आयटी क्षेत्रासाठी अत्यंत वाईट असे आहे. पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद येथील कंपन्यांमध्ये कर्मचारी कपात व कॉस्ट कटिंगचे धोरण अवलंबवले जात आहे. डिसेंबर 2017 पर्यंत भारतीय आयटी कंपन्या आणि भारतात सेटअप केलेल्या अमेरिकन आयटी कंपन्या जवळपास तीन लाख नोकर्‍यांची कपात करतील, अशी शक्यता आहे. यानंतर या क्षेत्रातील नोकरदारांची अवस्था अधिकच गंभीर होऊ शकते.

हे झाले आयटी क्षेत्राचे. आता अन्य क्षेत्रांचीही काहीशी अशीच स्थिती आहे. मग ते बांधकाम क्षेत्र असो की, शेतमाल प्रक्रिया क्षेत्र असो. बांधकाम क्षेत्रात आज महाराष्ट्राचा विचार करता, रेरासारख्या नियमांमुळे मंदी अधिकच जाणवू लागली आहे. हजारो निवासी गाळे विक्रीअभावी पडून आहेत. नवीन बांधकाम प्रकल्पांचा विचार करता या वर्षात त्यामध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. अर्थातच या क्षेत्रात नोकरी करणार्‍या लोकांनादेखील रोजगार जाण्याच्या भीतीने सध्या ग्रासले आहे. सिमेंट, स्टील, वीटनिर्मिती अशा उद्योगांवर साहजिकच अस्थिरतेचे सावट आहे. पारदर्शकतेचा आग्रह हवाच, पण त्यासाठी नियम करताना त्या क्षेत्रावर भविष्यात कोणते परिणाम होतील आणि ते सहन करण्याची ताकद आपल्याकडे आहे का? याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.

कामगार आयोगाच्या अहवालानुसार नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या महिन्यांत देशातील 1.32 लाख जणांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. हा कशाचा परिणाम आहे. याचा विचार आपण गांभीर्याने करणार आहोत की नाही? आपल्याकडे सध्या जे काही निर्णय देश पातळीवर किंवा राज्य पातळीवर घेतले जात आहेत, ते पाहता हे निर्णय घेताना केवळ पायापुरताच विचार केला जात आहे असे वाटते. बर्‍याचदा त्यास भावनिक किंवा धार्मिक झालरदेखील असते. हे निर्णय वरवर चांगलेदेखील वाटत असले, तरी त्याचा परिणाम रोजगारावर होत आहे. गोवंश हत्याबंदीचा निर्णय त्यापैकी एक. असे निर्णय घेताना ज्यांची नोकरी जाणार आहे, त्यांच्यासाठी काही उपाय योजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे. गोवंश हत्याबंदीमुळे चामड्याच्या वस्तू बनवण्याचे उद्योग, कत्तलखान्यांवर काम करणारे, अशा लाखो लोकांच्या नोकर्‍या धोक्यात आल्या आहेत. त्याची आकडेवारी थक्क करणारी आहे. या लोकांचे रोजगार जाणार हे सरकारला संबंधित नियम करताना माहीत नव्हते का? असा प्रश्‍नदेखील यानिमित्ताने पडतो. निर्णय चांगला असला, तरी त्यामुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांवर आधी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. गोवंश हत्याबंदीसंदर्भातील निर्णयामुळे रोजगारावर होणारा परिणाम तर इतका भीषण आहे की, त्यातून सावरणे जवळपास कठीणच आहे. कत्तलखाने आणि त्यासंबंधित 2.2 कोटी लोक या उद्योगाशी संबंधित आहेत. दुग्ध व्यवसायात असणार्‍या शेतकर्‍यांना भाकड जनावरे विकून येणारे उत्पन्न हे त्यांच्या उत्त्पन्नाच्या 47 टक्के आहे. आयात-निर्यात क्षेत्रावरही या निर्णयामुळे परिणाम झाला आहे. या क्षेत्राशी संबंधित अनेकांच्या नोकर्‍या जाणार आहेत. याचा सर्वाधिक परिणाम हा केरळ राज्यावर होणार आहे. त्याखालोखाल तामीळनाडू आणि बिहारचा क्रमांक आहे, अशा महत्त्वाच्या विषयाकडे सध्या तरी केंद्रातील सरकार गांभीर्याने पाहत नसल्याचे दिसत आहे.

टेलिकॉम कंपन्यांनासुद्धा आज मंदीची झळ बसत आहे. या क्षेत्रातदेखील रोजगारांवर संकट आले आहे. सरकारने हातभार लावला नाही, तर येथेही गंभीर स्थिती निर्माण होणार आहे. सरकारच्या सातत्याने बदलणार्‍या धोरणांमुळे या क्षेत्रात प्रचंड स्पर्धा निर्माण झाली. त्यातच रिलायन्ससारख्या कंपन्यांनी ही स्पर्धा अधिकच टोकदार केल्याने काही टेलिकॉम कंपन्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. अशा प्रकारे जर टेलिकॉम कंपन्याही गाळात रुतल्या तर येथील नोकरदारांवरसुद्धा बेरोजगारीचे संकट येत्या काळात येणार आहे. कालपरवा प्रभूंच्या रेल्वे खात्यानेसुद्धा एक फर्मान काढून नोकरकपात करण्याची सूचना अधिकार्‍यांना केली आहे. यामुळे रेल्वे कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांमध्येही चिंतेचे वातावरण आहे. एवढी मोठी संख्या नोकर्‍या गमावणार्‍यांची असेल तर भविष्यात गंभीर स्थिती उद्भवल्याशिवाय राहणार नाही. चिंतेची बाब ही आहे की, अशा गंभीर विषयावर अजूनही कुणी जागे झाल्याचे दिसत नाही. आज देशातल्या शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न गंभीर वळणावर आहे. उद्या बेरोजगारांचा प्रश्‍न ऐरणीवर येणार आहे. हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. गुजराण कशी करायची या चिंतेत ही कुटुंब असणार आहेत. आज शेतकरी आत्महत्या करतायत, उद्या नोकरदार नोकरी गमावल्याने आत्महत्या करू लागतील. तरीही आपल्या मायबापांना जाग येणार नाही, असेच सध्या वाटत आहे. किती दिवस आपण स्वप्न विकायची हे आता ठरवण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता काँगे्रसमुक्त भारत करण्यात यशस्वी झालेले मोदी सरकार येत्या काळात रोजगारमुक्त भारतसुद्धा करण्याच्या तयारीत आहे का? असाच प्रश्‍न पडला आहे.