लँड माफियांचे धाबे दणाणले !

पिंपरी चिंचवड : बोर्‍हाडेवाडीमधील ‘ग्रीन झोन’च्या (शेती क्षेत्र) जागेवर अनधिकृतपणे प्लॉट पाडून विकणार्‍या जागा मालक व एजंटांच्या टोळीचा पर्दाफाश ‘दैनिक जनशक्ति’ने शुक्रवारी केला. जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडल्यामुळे संबंधीत जागामालक व एजंटांचे धाबे दणाणले आहेत. पिंपरी-चिंचवडमध्ये जाधववाडी येथील सेक्टर 16 जवळील ग्रीन झोनची जागाही अनधिकृतपणे फसवून ग्राहकांच्या माथी मारली जात आहे. खरेतर यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामाचा ले आऊट पास होत नाहीच; शिवाय महापालिका व प्राधिकरणाकडूनही बांधकामाची परवानगी मिळू शकत नाही. पण एजंट ही माहिती ग्राहकांपासून दडवून बिनधास्तपणे प्लॉट विक्री करत आहेत. यामध्ये ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. यामागील वास्तव ‘जनशक्ति’ने उघडकीस आणले. दरम्यान, महापौर राहुल जाधव यांच्या प्रभागातील हे प्लॉट असल्याने लोकांच्या भिवया उंचावल्या आहेत.

काही इस्टेट एजंट जमिनीचा व्यवहार करताना ग्राहकांना आमिषे दाखवून त्यांची लूट करतात. सातबारावर नाव लावून देतो, जागेचा कागद करून देतो, पालिकेच्या सर्व सुविधा मिळवून देतो, अशा आश्‍वासनांना बळी पडून ग्राहक जागा खरेदी करतात. परंतु खरेदी केलेली जागा नावावर होत नसल्याने शेवटी ग्राहकांवर पश्‍चातापाची वेळ येत आहे.

लॅण्डमाफिया शहराजवळील एखाद्या शेतकर्याची शेजजमीन कमी पैशात विकत घेऊन त्याच्यावर प्लॉट पाडत असतात. अशा पद्धतीने अनधिकृतपणे शेतजमिनीची रहिवाशी वसाहतीसाठी विक्री केली जाते. महापालिकेच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन न करता लॅण्ड माफिया आपल्याला सोयीस्कर अशा पद्धतीने जागेचा ले आऊट तयार करून तो ग्राहकांना दाखविला जातो. ले आऊटमध्ये ग्राहकांना सर्व सुविधा कशा मिळतात, हे अत्यंत चाणाक्षपणे दर्शविलेले असते. इतरांपेक्षा कमी दर आणि सर्व सुविधा हाकेच्या अंतरावर मिळणार असल्याने ग्राहक जागा खरेदी करतात आणि फसतात.

अशा प्रकारची प्रकरणे आमच्याकडे आली तर आम्ही ती स्वीकारणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका दस्त नोंदणी कार्यालयाने घेतली आहे.

महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम विभागानेदेखील अशी बांधकामे उभी रहात असतील तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे.

ग्रीन झोनमधील जागा खरेदी केल्यास ग्राहकांना जागा नावावर करण्याबरोबरच बांधकाम करण्यासाठी अडचणी येऊन त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते.

ग्रीन झोन काहीही केले तरी आर झोनमध्ये बदलू शकत नाही.

संबंधित नियोजित प्राधिकरणाची परवानगी न घेता केलेले बांधकाम अनधिकृत ठरते.

अनधिकृत बांधकाम केल्यास कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागते.

 मुदतीत स्वत:हून बांधकाम न हटविल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

 गुन्हा सिद्ध झाल्यास 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 50 हजारांचा दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.

अनधिकृत बांधकाम स्वत:हून हटविले नाहीतर ते पालिका प्रशासन पाडते आणि त्याचा संपूर्ण खर्च बांधकाम करणार्या व्यक्तीकडून वसूल केला जातो.

     सेक्टर 16 नंबरजवळील गट नं. 754 व 755 मधील ग्रीन झोन असलेले क्षेत्र नरेंद्र अग्रवाल व अशोक माने यांच्या मालकीचे असून सर्व नियम धाब्यावर बसवून व ग्राहकांची फसवणूक करून येथील जमिनीची विक्री केली जात आहे. यामध्ये बढ्या राजकीय व्यक्तींचादेखील सहभाग असल्यामुळे या प्रकरणाला अधिक बळ मिळत आहे. तरी फसवणूक करणार्‍या संबंधित जागामालक व एजंट यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी.