लटकता लोकपाल

देशात गेल्या अडीच वर्षांत निवडणुकांमागून निवडणुका जिंकणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्ष लोकपाल नियुक्तीच्या मुद्द्यावर नमते घेण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे दिसते आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून आधीच्या डॉ. मनमोहनसिंग सरकारला घेरण्याची रणनीती भाजपने आखली होती. तथापि, त्यात भाजपला फारसे यश येत नव्हते. अशातच ज्येठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकपालची मागणी पुढे करत दिल्लीसह अवघ्या देशात रान पेटवले आणि भाजपला आयते कोलीत मिळाले. विद्यमान सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री असलेल्या सुषमा स्वराज आणि अर्थमंत्री असलेले अरुण जेटली तेव्हा लोकसभा व राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून काम पाहत होते आणि जंतरमंतरवरील अण्णांच्या आंदोलनाची धग संसदेतही जाणवत राहील, याचीही दखल या दोघांनी घेतली होती. अर्थात, त्यावेळीही लोकपालच्या नियुक्तीपेक्षाही यूपीए सरकारला अडचणीत आणण्याकडेच भाजपचे लक्ष केंद्रित झाले होते. लोकपालाची नियुक्ती हा भाजपचा तेव्हाही अजेंडा असल्याचे विशेषत्वाने जाणवत नव्हते आणि आताही त्यात मोदी सरकारला स्वारस्य असल्याचे दिसत नाही. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत मांडलेली भूमिका हेच सांगते आहे.

देशातील वाढता भ्रष्टाचार आणि तत्कालीन काँग्रेस सरकारची त्याबाबतची बोटचेपी भूमिका हे चिंतेचेच विषय होते. भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी सरकार काहीच करत नसल्याची भावना तेव्हा रूढ होऊ लागली होती. त्यातूनच अण्णांच्या आंदोलनाला देशभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. पारदर्शी कारभार व भ्रष्टाचार निर्मूलनावर अण्णांचा भर होता. अण्णांनी आंदोलनादरम्यानही काँग्रेस सरकारशी संवाद ठेवला होता. लोकपाल नियुक्तीचा अण्णांचा आग्रह वादग्रस्त होता, तरीही काँग्रेस सरकारने अण्णांच्या मागणीवर कार्यवाही सुरू केली होती. पण त्यानंतर झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव होऊन काँग्रेस सत्तेतून पायउतार झाली. पुढे हा लोकपालाचा मुद्दाच जणू विरून गेला.

काँग्रेसच्या काळात काही राज्यांत लोकपालाची नियुक्ती झाली होती. तथापि, त्यानंतरही भ्रष्टाचार कमी झाल्याचे दिसून आलेले नाही. खुद्द मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनीच गुजरातेत लोकपालाच्या नियुक्तीस विरोध दर्शवला होता. अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणार्‍या भाजपचाच एक मुख्यमंत्री लोकपालाच्या नियुक्तीस विरोध करत असल्याचे चित्र त्यातून पुढे आले होते. यातले तात्पर्य इतकेच की लोकपालाची नियुक्ती हा भाजपचे अजेंडा नव्हता आणि आताही भाजप या भूमिकेपासून बाजूला गेलेला नाही.

भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी सध्याही अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी झाली आणि नागरिक व प्रशासनाची मानसिकता बदलली, तर भ्रष्टाचाराला आळा घालता येईल. भ्रष्टाचार ही मानसिक वृत्ती आहे. तिला कायद्याने आळा घालायलाही मर्यादा आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणलेल्या सेवा हमी कायद्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी झाली, तरी भ्रष्टाचार कमी होईल. ई-गव्हर्नन्सचा आग्रह केंद्र सरकारने धरला असून, त्यावर काम सुरू आहे. तथापि, नागरिक व प्रशासनाची मानसिकता बदलण्याचे आव्हान या सरकारपुढेही कायमच आहे. अशातच लोकपालाला देण्यात यावयाचे अधिकार पाहिले, तर ही स्वायत्त यंत्रणा लोकशाहीत समांतर अधिकारक्षेत्र निर्माण करणारी ठरणार आहे. सरकार कोणाचेही असो, सत्तेवरचा अंकुश सहन करण्याची कोणत्याच सरकारची तयारी नसते. विद्यमान सरकार त्याला अपवाद नाही आणि म्हणूनच कायदेशीर मुद्दे पुढे करत केंद्राने याबाबतची आपली नाराजी दाखवून दिली आहे. अण्णांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना काँग्रेस सरकार काही एक प्रतिसाद देत होते. मोदी सरकारने तीही तसदी घेण्याचे टाळले आहे. आपल्या पत्रांना सरकार उत्तरच देत नाही, असे अण्णांचे म्हणणे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता लोकपालाची नियुक्ती करणे शक्य नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात देण्यास काही एक महत्त्व आहे.

लोकपाल कसा निवडला जावा, याबाबत सध्याच्या यासंदर्भातील कायद्यात काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार संसदेतील विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश निवड समितीत असणे आवश्यक आहे. वरवर पाहता, त्यात काहीच आक्षेपार्ह नाही. परंतु, त्यातही एक कायदेशीर मेख असल्याचे सरकारने न्यायालयास दाखवून दिले आहे. लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी एकूण सदस्यसंख्येच्या 10 टक्के खासदार निवडून येणे आवश्यक आहे. सध्या काँग्रेस लोकसभेतील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष असला, तरी त्यांच्या खासदारांचे संख्याबळ 44 आहे. त्यामुळे लोकपाल नियुक्ती करणे शक्य नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. लोकपालासाठी विरोधी पक्षनेता नसल्याचे कारण देणारे सरकार सीबीआय संचालकासारख्या महत्त्वाच्या नियुक्त्या करताना व अन्य निर्णय घेताना हा विचार का करत नाही, असा अण्णांचा बिनतोड सवाल आहे. हे सवालजबाब यापुढेही कायम राहणार आहेत. भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी सरकार ठोस इच्छाशक्ती दाखवणार की नाही, हा कळीचा प्रश्‍न आहे आणि तसे दाखवून द्यायचे तर सध्या असलेल्या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे धारिष्ट्यही या सरकारला दाखवावे लागेल. तसे धारिष्ट्य दाखवले, तरीही लोकपालाचा मुद्दा निकाली लागू शकेल.