लाचखोर लोकप्रतिनिधींवर कठोर कारवाई करा

नवी दिल्ली । निवडणुकीच्या काळात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी लाच देणारे खासदार आणि आमदार चौकशीत दोषी आढळून आल्यास अशा लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी शिफारस निवडणूक आयोगाने केली आहे.

अण्णाद्रमुकचे नेते दिनकरन् यांनी अलीकडेच पक्षाचे निवडणूक चिन्ह कायम राखण्यासाठी चक्क निवडणूक आयोगाच्या अधिकार्‍यालाच लाच देऊ केली होती. तसेच, निवडणुकीच्या काळातही अनेक लोकप्रतिनिधी मतदारांना लाच देत असतात. या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी त्यांचे सभागृहातील सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे आणि त्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 8 मध्ये सुधारणा करण्यात यावी, अशा आशयाचे पत्र निवडणूक आयोगाने केंद्रीय विधी मंत्रालयाला पाठविले आहे.

लोकप्रतिनिधी कायद्यातील विद्यमान तरतुदीनुसार, गंभीर गुन्हा सिद्ध होऊन पाच वर्षांची शिक्षा झाल्यावरच आमदार किंवा खासदारांविरुद्ध कारवाई करता येते. सदस्यत्व रद्द करण्यासह त्यांच्यावर सहा वर्षांची निवडणूक बंदीही घातली जाते. निवडणूक आयोगाने आपल्या पत्रात या शिक्षेचा कालावधी पाच वर्षांवरून एक वर्षावर आणण्याची शिफारस केली आहे. दोषी आमदार, खासदाराला एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द करून त्यांच्यावर निवडणूक बंदी घालण्यात यावी, असे आयोगाने म्हटले आहे. दरम्यान, विधी आयोगाच्या मते, राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी या तरतुदी पुरेशा नाहीत. खटले दीर्घकाळ सुरू असतात आणि यात शिक्षा होण्याचे प्रमाणही कमी असते, याकडे निवडणूक आयोगाने लक्ष वेधले.