लालफितीच्या कारभारात शिवस्मारक झाले ठप्प!

स्मारक समितीचे प्रमुख विनायक मेटे यांचा आरोप

मुंबई (निलेश झालटे): सत्तेवर आल्यास पाच वर्षात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक अरबी समुद्रात उभारले जाईल, असे निवडणुकीत ठोस आश्वासन देणाऱ्या भाजप सरकारला साडेतीन वर्ष झाले तरी या स्मारकाची एक वीटही रचता आलेली नाही. आधी निविदा प्रक्रियेच्या जंजाळात अडकलेले हे स्मारक आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रिय कारभारामुळे ठप्प झाले आहे. हे आरोप दुसऱ्या-तिसऱ्या कोणीही केलेले नसून स्मारकाचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केले आहेत. राज्य सरकारने स्मारकासाठी निविदा मागवल्या खऱ्या, पण पहिल्या टप्प्यासाठी आलेली सगळ्यांत कमी रकमेची निविदाही राज्य सरकारने ठरवलेल्या रकमेहून अधिक असल्याने या कामासाठी संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पुन्हा एकदा राबवावी लागणार आहे. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ५ जणांची समिती नियुक्त केली आहे. या समितीच्या गेल्या काही महिन्यांपासून बैठकांवर बैठका होत आहेत, मात्र त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्यामुळे मेटे प्रचंड नाराज झाले आहेत. दुसरीकडे या स्मारकाच्या बांधकामाची मोठी जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. मात्र या विभागातील अधिकारी उलट-सुलट माहिती देत असल्यामुळे स्मारकाच्या कामात मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत.

स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी काढलेल्या निवि‌दा प्रक्रियेत एल अॅन्ड टी या कंपनीची सर्वात कमी किंमतीची ३ हजार ८२६ कोटी रुपयांची निविदा आली आहे. मात्र राज्य सरकारचा या स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामांचा अंदाजे खर्च २.५ हजार कोटी रुपये असून या खर्चाच्या अंदाजापेक्षा एल अॅन्ड टी कंपनीची निविदा सुमारे १३२६ कोटी रुपयांनी जास्त आहे. त्यामुळे या स्मारकाच्या कामासाठी पुन्हा निविदा काढण्याचे ठरत असून त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती आपला अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करणार आहे. इतके दिवस झाल्यानंतरही अहवाल येत नसल्यामुळे सर्व काम ठप्प झाल्याचे दिसत आहे.

तर दुसऱ्या टप्प्यातील कामाचा खर्च वाढेल
भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर स्मारकासाठी आवश्यक परवानग्या दोन वर्षांत मिळाल्या. तसेच या स्मारकाचे जलपूजनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. अरबी समुद्रात १५ हेक्टरच्या खडकावर हे स्मारक उभारले जाणार असून स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामाचा खर्च राज्य सरकारने अंदाजे अडीच हजार कोटी रुपये नि‌श्चित केला आहे. या पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जागतिक निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यात एल अॅन्ड टी, रिलायन्स ‌इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि अॅपकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर या तीन कंपन्यानी ‌निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला होता. त्यात एल अॅन्ड टी या कंपनीची निविदा ही सर्वात कमी किंमतीची आहे. निविदा प्रक्रियेतील राज्य सरकारच्या अटी एल अॅन्ड डी या कंपनी पूर्ण केल्या असल्या तरी या स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी ३ हजार ८२६ कोटी रुपयांची निविदा दिली आहे. पहिल्या टप्प्यातील स्मारकाच्या कामाचा खर्च ३ हजार ८२६ कोटी रुपये झाला तर दुसऱ्या टप्प्यातील कामाचा खर्चही वाढेल. परिणामी एकूण या स्मारकावरील खर्चही वाढणार असल्याने पहिल्या टप्प्यातील कामांच्या निविदा पुन्हा काढण्याचे ठरत आहे.

उंचीचाही निर्णय अद्याप नाही
-छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक समितीच्यावतीने या स्मारकाची उंची २१०मीटर असावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे ‌दिला आहे. सध्या राज्य सरकारच्या आराखड्यातत स्मारकाची उंची १९२ मीटर ठरविण्यात आली आहे. परंतु चीनमधील गौतम बुद्धाच्या पुतळ्यापेक्षा ‌शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उंची अधिक असली पाहिजे, असे या समितीचे मत आहे. चीनमधील हा बुद्ध पुतळा २०८ मीटर उंचीचा आहे. त्यापेक्षा हे स्मारक उंच असले पाहिजे, असे समितीला वाटते. परंतु उंचीबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

शिव स्मारकासाठी आम्ही सरकारकडे या वर्षी १००० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे, यापैकी ५०० कोटी रुपये या वर्षी सरकारकडून दिले जाणार आहेत. लाखो शिवप्रेमींच्या भावनांचा आदर करून मुख्यमंत्र्यांनी येत्या दोन दिवसात तोडगा काढावा.
-आमदार विनायक मेटे