मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा; बीडच्या ललिता साळवेंना मॅटमध्ये जाण्याची सूचना
मुंबई : लिंगबदलाची शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय हा संबंधित व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असल्याची बाब मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. बीड येथील ललिता साळवे या महिला पोलिस शिपायाच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. मात्र या शस्त्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली रजा आणि अभिलेख्यांमधील बदलाबाबतच्या नोंदी या बाबी प्रशासकीय स्तरावरील असल्याने त्याबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण (मॅट)कडे दाद मागण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिले आहेत. लिंगबदलाचा निर्णय घेणे हा मुलभूत अधिकार असून, सेक्शुएल रिअसाईंनमेंट या शस्त्रक्रियेसाठी आपणास एका महिन्याची रजा मिळावी, तसेच लिंगबदलानंतर पोलिस विभागाच्या अभिलेखात आपली पुरूष म्हणून नोंद व्हावी, अशा प्रमुख मागण्या साळवे यांच्या याचिकेत करण्यात आल्या होत्या. त्यावर निरीक्षण नोंदवताना न्यायालयाने साळवेंच्या मुलभूत अधिकाराचा मुद्दा मान्य केला. मात्र त्यासाठीच्या रजेला मंजुरी आणि अभिलेखांमधील नोंदींमधील बदलासाठी प्रशासकीय पातळीवरच जाण्याचे सूचविले आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण?
ललिता साळवे यांनी लिंग बदल करण्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी बीड पोलिस अधीक्षक आणि पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडे रजेचा अर्ज केला होता. शरीरात होत असलेल्या हार्मोन्सच्या बदलामुळे आपणास लिंगबदल करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच त्याबाबतची वैद्यकीय तपासणी आपण केली असून, संबंधित तपासणी अहवालातही लिंग बदलाची गरज असल्याचे मत वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्याचा दावा या महिला शिपायाने केला आहे. या अर्जावर कोणताही निर्णय होऊ न शकल्याने अखेर या महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. संबंधित याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान, मॅटलाही या प्रकरणाकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. निव्वळ कायद्यात तरतूद नाही या मुद्द्यावर हे प्रकरण हाताळले जाऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच ही याचिका आम्ही खुली ठेवत असून, मॅटमधील निर्णयानंतरही आपण येथे दाद मागू शकता, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सोमवारी मॅटकडे दाद मागणार असल्याचे साळवेंचे वकील अॅड. एजाज नक्वी यांनी सांगितले.