‘लिव्ह इन’मध्ये राहणार्‍या विवाहित महिलेलाही पोटगीचा हक्क मिळाला
मुंबई । एक विवाहित महिला परपुरुषासोबत 15 वर्षे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये होती, तिला पोटगीचा हक्क असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. पोटगीसाठी या महिलेने केलेला दावा सत्र न्यायालयाने फेटाळला होता. मात्र, हायकोर्टाने सत्र न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवत या महिलेला पोटगी मिळायला हवी, असा निकाल दिला. न्यायाधीश भारती डांगरे यांनी घरामध्ये महिलांवर होणार्‍या हिंसेसंदर्भात हा निकाल दिला. या महिलेचा दावा होता की, ती या पुरुषाबरोबर लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये गेली 15 वर्षे राहत होती, त्याच्या बरोबर पत्नीसारखे सगळे खर्च भागवत होती आणि तिची पहिल्या पतीपासून झालेली मुलंही त्याला वडील संबोधित होती.
जोडप्याचे संबंध विवाहासारखे असल्याचा न्यायालयाचा निष्कर्ष
घरगुती हिंसाचाराचा संबंध व त्यासंदर्भातील कायदेशीर लाभाचा विचार करताना या जोडप्याचे संबंध विवाहासारखेच होते, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे. समाजासाठी या जोडप्याने पती-पत्नीसारखे वर्तन निभावले. एवढंच नाही तर ते उद्योगधंदाही एकत्र करत होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. या पुरुषाने आर्थिक व्यवहार एकत्र केले एवढंच नाही तर या महिलेच्या मुलांचे पालनपोषणही केले. मुलीच्या लग्नासाठी असलेले पैसेही तिने या पुरुषाला दिले आणि तिच्याकडे आता काही शिल्लक नसल्याचेही नोंदवण्यात आले आहे.
15 वर्षे लिव्ह इन रिलेशनशिप
न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की 2005 मध्ये घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध करणारा कायदा हा महिलांचे घरगुती हिंसेपासून संरक्षण करण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. त्यामुळे विशिष्ट परिस्थितीमध्ये महिलेला कुठल्याप्रकारे हिंसेला सामोरे जावे लागते, यानुसार त्याची व्याप्ती बघायला हवी, असेही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे. या पत्नीचा 20 वर्षांपूर्वी विवाह झाला होता. परंतु, नवरा तिला सोडून गेला आणि त्यानंतर ती या दुसर्‍या पुरूषाबरोबर लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये आपल्या मुलांसह राहत होती. मात्र, 15 वर्षांनंतर त्याच्याशी झालेल्या भांडणानंतर 2012 मध्ये तिने घर सोडले आणि पोटगीसाठी दावा केला. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने तिचे म्हणणे ग्राह्य मानले, जे सत्र न्यायालयाने फेटाळले. मात्र, आता अपिलामध्ये मुंबई हायकोर्टाने तिचा पोटगीचा हक्क मान्य केला आहे. एका घरामध्ये केवळ एकत्र राहणे यास विवाहाचा दर्जा देता कामा नये, असा दावा त्या पुरुषाच्या वकिलाने केला होता, जो उच्च न्यायालयाने ग्राह्य मानला नाही.