विविध पक्षांच्या गटनेत्यांचा आरोप
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने गेल्या दहा वर्षात एकही वाहनतळ विकसित केले नाही. वाहनतळ नसताना ‘पार्किंग’ पॉलिसी कशासाठी आणली जात आहे. कोणाला तरी डोळ्यासमोर ठेऊन ‘पार्किंग’ पॉलिसी आणली आहे, असा आरोप विविध पक्षाच्या गटनेत्यांनी केला. महापालिकेने ‘पार्किंग’ पॉलिसीचे धोरण तयार केले आहे. या धोरणाला स्थायी समितीने नुकतीच मान्यता दिली असून याबाबतचा अंतिम निर्णय महासभेत घेतला जाणार आहे. शनिवारी होणार्या महासभेसमोर हे धोरण मान्यतेसाठी ठेवले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील विविध पक्षांच्या गटनेत्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधून त्यांची भुमिका जाणून घेतली.
जनतेच्या पैशाची लूट सुरु
विरोधी पक्षनेते दत्ता साने म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने गेल्या दहा वर्षात वाहनतळासाठी आरक्षणे टाकली. परंतु, एकही आरक्षण ताब्यात नसून विकसित केले नाही. शहरात एकही वाहनतळ नसताना प्रशासनाने पार्किंग पॉलिसी कशी आणली. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या दुतर्फा एकही वाहनतळ नाही. नागरिकांनी महामार्गावर वाहने कुठे पार्क करायची पालिकेने अगोदर वाहनतळ विकसित करावे. नागरिकांना दर्जेदार सुविधा द्याव्यात. त्यानंतरच ‘पार्किंग’ पॉलिसी आणावी. सत्ताधार्यांकडून जनतेच्या पैशाची लूट सुरु असून स्वत:चे खिशे भरण्याचे काम केले जात आहे.
शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे म्हणाले की, महापालिकेने अगोदर वाहनतळ विकसित करावे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करावी. महापालिकेला उत्पन्नाचे स्त्रोत खूप आहेत. उत्पन्नाचे स्त्रोत म्हणून करदात्यांच्या पैशांकडे पाहू नये. अगोदरच विविध करात वाढ केली असून आणखीन नागरिकांच्या किती पैशांची लूट केली जाणार आहे. मनसेचे गटनेते सचिन चिखले म्हणाले की, शहरातील सर्वसामान्य नागरिक अनधिकृत बांधकामे, शास्तीकर, पाणीपट्टीवाढीने त्रस्त आहे. ‘पार्किंग’ पॉलिसीचे नवीन धोरण आणून शहरवासियांवर अन्याय केला जात आहे. आमचा याला विरोध असून बहुमताच्या जोरावर ’पार्किंग’ पॉलिसी लादल्यास आंदोलन करण्यात येईल.
अंतिम निर्णय महासभेत घेणार
महापौर नितीन काळजे म्हणाले की, ‘पार्किंग’ पॉलिसीला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. त्याबाबत अंतिम निर्णय महासभेत घेतला जाणार आहे. पक्षाच्या ‘मिटींग’ मध्ये त्यावर चर्चा केली जाईल. त्यानंतर ‘पार्किंग’ पॉलिसी मंजूर करायची की नाही, हे ठरविली जाईल.