नवी दिल्ली-सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लोकपालांच्या नियुक्तीसाठी काय पावले उचलली जात आहेत आणि त्यांची नेमणूक केव्हा करणार असा प्रश्न विचारत १० दिवसांत याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने, कायद्यात दुरुस्त्या न करताही लोकपालांची नियुक्ती करण्यात काहीच अडचण नाही असा निकाल दिला होता. पण तरीही लोकपालांच्या नेमणुकीसाठी काहीही पावले उचलली जात नसल्याने ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी या याचिकेवर न्या. रंजन गोगोई व न्या. आर. भानुमती यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
सरकारकडून अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी लोकपालांच्या नेमणुकीसंबंधी त्यांना दिली गेलेली माहिती सादर केली. त्यावर न्यायालयाने लोकपालांच्या नियुक्तीसाठी काय पावलं उचलली जात आहेत आणि त्यांची नेमणूक केव्हा करणार असा प्रश्न विचारत १० दिवसांत याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लोकपाल निवड समिती अपूर्ण आहे, शिवाय लोकसभेत कोणीही मान्यताप्राप्त विरोधी पक्षनेता नाही त्यामुळे लोकपाल निवड समितीवरील ‘ख्यातनाम विधिज्ञ’ सदस्याची निवड रखडली आहे, अशी सबब सरकारकडून अनेक महिन्यांपासून दिली जात होती. पण मुकुल रोहतगी यांची ख्यातनाम विधिज्ञ म्हणून नेमणूक केल्याने आता सरकारची ही अडचणही दूर झाली आहे.