लोकप्रतिनिधींना दिलासा

मुंबई : निवडणूक जिंकल्यानंतर उमेदवारांना आता जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदत ठरवून देण्यात आली आहे. यासाठी त्यांना 6 महिन्यांची मुदत आता मिळणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय या संदर्भातील अधिनियम अंमलात येण्यापासून 30 जून 2019 पर्यंत होणार्‍या निवडणुकांसाठी लागू होणार आहे.

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्ग आणि महिला यांच्यासाठी असलेल्या राखीव प्रवर्गातून सदस्यत्वासाठी तसेच नगराध्यक्ष, महापौरपदासाठी निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांना निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासंदर्भात 7 एप्रिल 2015 च्या अधिनियमानुसार परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर आता ही मुदत पुन्हा वाढवण्यात आली आहे.