वरणगाव पालिकेस पीएमसी नेमण्यास मान्यता

उपसंचालकांनी दिली मान्यता ; नगराध्यक्षांच्या पाठपुराव्याला यश

भुसावळ– विशेष रस्ता अनुदानातून विकासकामे करण्यासाठी पालिकेत पीएमसी (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) नेमण्याची अट असल्याने त्यासाठी नगराध्यक्ष सुनील काळे यांनी पाठपुरावा सुरू केला होता. पाठपुराव्याला यश आले असून मंगळवार, 10 रोजी नगरपरीषद प्रशासन संचालनालयाचे उपसंचालक डॉ.सुनील लहाने यांनी त्याबाबत मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्रातून एकमेव वरणगाव पालिकेला पीएमसी नेमण्याची मान्यता मिळाल्याचे बोलले जात आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या पाठपुराव्यामुळेच हे शक्य झाल्याचे नगराध्यक्ष काळे यांनी सांगितले.

नगराध्यक्षांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश
पालिकेतील विकास कामासाठी दिड वर्षापूर्वी नवनिर्मित नगरपरीषदांना विशेष सहाय्य अनुदान, विशेष रस्ता अनुदान व वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून निधी मंजूर झाला होता. हा निधी खर्ची करण्यासाठी तसेच प्लॅनिंग व तांत्रिक मंजुरी मिळवण्यासाठी पालिकेजवळ तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने महाराष्ट्र राज्य जीवन प्राधिकरण विभागाकडे सदरचा निधी वर्ग करून कामे पूर्ण करून घेण्याचे आदेश शासनाकडून काढण्यात आले होते. तत्कालीन नगराध्यक्ष अरुणा इंगळे यांनी आमच्या पालिकेत तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याने सदरचे कामे पालिकेला करू देण्याची मागणी केली होती मात्र शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली. याचिकेचा निकाल लागल्यानंतर ही कामे पालिकेने करण्याबाबत आदेश काढण्यात आले. ही कामे करताना प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती करावी, असेदेखील नमूद केले. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती न झाल्याने पुन्हा हे प्रकरण अडगळीत पडून विकास निधी खर्च करण्यास अडचणी निर्माण झाल्या यामुळे नगराध्यक्ष सुनील काळे, उपनगराध्यक्ष शेख अखलाक यांनी मुख्याधिकारी प्रशांत सरोद यांच्याकडून प्रकल्प व्यवस्थापक नियुक्तीसाठीचा प्रस्ताव घेवून मुंबई मंत्रालयात धाव घेतली. जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन यांच्यासमोर याबाबतची माहिती सांगितली. मंत्री महाजन यांनी नगरपरिषद विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्र देऊन ही अडचण निकाली काढण्याची सूचना केली. यावर नगरपरीषद प्रशासन संचालनालयाचे उपसंचालक डॉ.सुनील लहाने यांनी वरणगाव नगरपरीषदेचे मुख्याधिकारी यांना पत्र काढून महाराष्ट्र प्राधीकरण विभागाला प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार पदी नियुक्तीची आदेश केले.

13 कोटींची विकासकामे होणार
विविध प्रभागात 13 कोटी निधी अंतर्गत विकास कामांना तांत्रिक मंजुरी व आराखडा यापूर्वीच तयार करण्यात आला आहे मात्र सदरच्या कामाला शासन स्तरावरून अडचण निर्माण झाल्याने हा निधी पडून होता. आता या पत्रामुळे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती होवून हा निधी खर्च होणार आहे. तसेच विविध प्रभागातील कामांना गती मिळणार आहे.

दोन दिवसापासून मुंबईत
न्यायालयाचा निकाल लागला मात्र प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्तीचे आदेश नसल्याने निधी खर्च करता येत नव्हता. जलसपंदा मंत्री गिरीष महाजन यांच्याकडे सदरची बाब मांडल्याने त्यांनी अडचण समजून घेवून नगरपरीषद विभागाला सदरची अडचण सोडवण्याचे सुचविल्याने त्वरीत कामाला गती मिळाल्याची भावना नगराध्यक्ष सुनील काळे यांनी व्यक्त केली.