’वर्क ऑर्डर’ मिळविण्यासाठी सदस्यांची गर्दी

आचारसंहिता जाहीर होण्याची शक्यता : जि. प.मध्ये पदाधिकार्‍यांची वर्दळ

पुणे : आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा परिषदेत विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यासह ’वर्क ऑर्डर’ देण्यासाठी सदस्य, पदाधिकार्‍यांची वर्दळ सुरू आहे. प्रशासकीय मान्यता मिळवून निविदा प्रक्रिया, तसेच ’वर्क ऑर्डर’ देण्यासाठी अधिकार्‍यांची देखील जिल्हा परिषदेत ’लगीनघाई’ सुरू आहे.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर कोणत्याही विकासकामांना मंजुरी देता येत नाही. त्यामुळे गेल्या पंधरवड्यापासून जिल्हा परिषद तसेच राज्य सरकारच्या पातळीवरील विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यासाठी जिल्हा परिषदेत हालचालींना वेग आला आहे. प्रशासकीय मंजुरी, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याकडे अधिकार्‍यांसह पदाधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचा प्रयत्न आहे. या कामांसाठी मान्यता घेऊन त्याची निविदा राबिवणे आणि ’वर्क ऑर्डर’ देण्याकरिता सदस्यांची वर्दळ वाढली आहे.

विकासकामे ठप्प होण्याची भीती

गेल्या पंधरवड्यापासून जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी जिल्हा परिषदेत हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. आचारसंहिता येत्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सदस्यांसह त्यांच्या समर्थकांचीदेखील गर्दी जिल्हा परिषदेत होत असल्याचे दिसत आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर विकासकामे ठप्प होण्याची भीती असते. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी कोणतीही विकासकामे आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडू नयेत किंवा मान्यतेअभावी कामे रखडू नयेत, यासाठी सदस्यांकडून तसेच अधिकार्‍यांकडून कामे मार्गी लावण्यासाठी गेल्या दोन आठवड्यांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हा परिषदेतील अधिकारी, पदाधिकारी सायंकाळ उशिरापर्यंत कार्यालयात थांबून या कामांची प्रक्रिया पूर्ण करत आहेत.