वर्तुळाकार मार्गासाठी ‘टोल’ची सूचना

‘एचसीएमटीआर’चा प्राथमिक अहवाल सादर; भूसंपादनासाठी 1550 कोटी खर्च अपेक्षित

पुणे : शहरात उच्च क्षमता वर्तुळाकार वाहतूक मार्ग (एचसीएमटीआर) प्रकल्पाच्या आर्थिक सल्लागाराने प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये टोलचा पर्याय सुचविला असून, त्यावर प्रशासन अनुकूल नाही. ‘एचसीएमटीआर’चा प्रकल्प सुमारे तीस वर्षांपासून रखडलेला आहे. या रस्त्याच्या उभारणीकरिता आवश्यक भूसंपादन करण्यासाठी सुमारे 1550 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. यासंदर्भात पुढील बैठक 19 नोव्हेंबरला होणार आहे.

यासंदर्भात मोनार्च कंपनीने अहवाल सादर केला आहे. प्रत्यक्षात हा रस्ता उभा करण्यासाठी 5 हजार 96 कोटी रुपयांची गरज आहे. हा मोठ्या प्रमाणावरील  खर्च करण्यासाठी निधी उभारणे आवश्यक आहे.

कंपनीकडून प्राथमिक अहवाल

या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी कशापद्धतीने उभा करता येईल, खर्च भरून काढण्यासाठी काय उपाय करता येतील. यासाठी स्थायी समितीने या प्रकल्पासाठी आर्थिक सल्लागार म्हणून कॅपिटल फॉर्च्युन प्रा. लि. या कंपनीला नियुक्त केले होते. याबाबत अहवाल तयार करण्याचे काम संबंधित कंपनी करीत आहे. या कंपनीने महापालिकेला नुकताच प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात टोल आकारणी, खासगी सहभाग, जाहिरात, बीओटी असे पर्याय सुचविले आहेत. हा अहवाल प्राथमिक असून, अधिक तपशील द्यावा, अशी भूमिका प्रशासनाने मांडली आहे. पुढील बैठक आयुक्त सौरभ राव यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. यावेळी अधिक तपशीलासह अहवाल कंपनीकडून मांडला जाईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली.

असा असेल प्रस्तावित मार्ग

या मार्गाची एकूण लांबी 38.66 किलोमीटर असून हा संपूर्ण मार्ग सहापदरी असणार आहे. या मार्गात बीआरटीसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या मार्गातून दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांना बंदी घालण्यात आली असून वाहनांची वेग मर्यादा ताशी पन्नास किलोमीटर राहणार आहे. या प्रकल्पासाठी 77 हेक्टर जागा आवश्यक आहे. त्यांपैकी 35 हेक्टर जागा ताब्यात आली असून 20 हेक्टर ही खासगी जागा आहे. उर्वरित जागा सरकारी असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

हैदराबादच्या धर्तीवर टोल

हैदराबाद येथे अशाप्रकारे मार्ग उभारण्यात आला आहे. त्याठिकाणी टोलची आकारणी केली जाते, त्याच धर्तीवर येथेही टोल लावता येऊ शकतो. वास्तविक शहरातील रस्त्यावर टोल आकारणी केल्यास त्यास विरोध होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासन टोलच्या पर्यायाला अनुकूल नाही. या मार्गाचा वापर करणे बंधनकारक नाही.

येत्या 19 नोव्हेंबरला बैठक

दरम्यान, देशांत काही ठिकाणी राबविले गेलेले खासगी गुंतवणूक आणि सरकारी अनुदानातून (हायब्रीड न्युटी) उभारावे, असेही पर्याय अहवालात सूचविण्यात आले आहेत. याबाबत 19 नोव्हेंबर रोजी होणार्‍या बैठकीत सविस्तर चर्चा केली जाईल. अंतिम निर्णय त्वरित होणार नाही, असे प्रशासनाने नमूद केले आहे.