वसूल कर्जापेक्षा सातपट अधिक कर्ज माफ; आरबीआयची धक्कादायक माहिती

नवी दिल्ली- एप्रिल २०१४ ते एप्रिल २०१८ या चार आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत २१ सरकारी बँकांनी एकूण ३,१६,५०० कोटी रुपयांची कर्जे राइट ऑफ खात्यात टाकली तर याच काळात एकूण ४४,९०० कोटी रुपयांची कर्जवसुली बँकांनी केल्या. या सरकारी बँकांनी चार वर्षांत जितकी कर्जवसुली केली त्याच्या सातपट कर्जे माफ करण्यात आली आहेत. ही धक्कादायक बाब रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. संसदेच्या वित्तीय समितीसमोर सादर केलेल्या आपल्या उत्तरात आरबीआयने जी आकडेवारी सादर केली आहे

या आकडेवारीनुसार, चार वर्षांच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी राईट ऑफ केलेली किंवा बुडित गृहित धरून या अंतर्गत तरतूद केलेली कर्जाची रक्कम २०१८-१९ साठी आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षेसाठीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षा (१.३८ लाख कोटी) दुप्पटीने जास्त आहे. या काळात २१ बँकांनी जितकी रक्कम राइट ऑफ खात्यात टाकली आहे. ती रक्कम २०१४ मध्ये राइट ऑफ खात्यात टाकलेल्या रकमेपेक्षा १६६ टक्क्यांनी जास्त आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मार्च २०१८च्या शेवटी केलेल्या कर्जवसुलीचा दर १४.२ टक्के राहिला आहे. हा दर खासगी बँकांच्या ५ टक्क्यांच्या दरानुसार, तीनपट जास्त आहे. देशातील एकूण बँकांमधील संपत्तीपैकी ७० टक्के संपत्ती या २१ सरकारी बँकांमध्ये आहे. तर देशाच्या बँकिंग क्षेत्राचा एकूण एनपीएमधील (बुडीत कर्जे) ८६ टक्के कर्जे याच सार्वजनिक बँकांमधून देण्यात आली आहेत.

सरकार बँकिंग क्षेत्राचे संकट दूर करण्यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न करीत आहे. मात्र, बुडीत कर्जांचे प्रमाण वाढत आहे. या बुडित कर्जांमध्ये २०१४पर्यंत वाढ होत नव्हती. मात्र, २०१५-१६नंतर यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. असं यामुळे झालं की, २०१४मध्ये आरबीआयने असेट क्वालिटी रिव्ह्यू सुरु केला. यामध्ये बँकांच्या अनेक कर्जांना बुडीत कर्जे मानले गेले. यापूर्वी या कर्जांना बँकांची मानक संपत्ती मानण्यात येत होते. २००४ ते २०१४ दरम्यान १.९ लाख कोटी रुपयांपेक्षा थोड्या कमी बुडीत कर्जांना राइट ऑफ खात्यात टाकण्यात आले. तर २०१३ आणि २०१५ च्या दरम्यान ९० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम राइट ऑफ खात्यात टाकण्यात आली.

त्यानंतर २०१४-१५ मध्ये ४.६२ टक्के बुडीत कर्जांचे प्रमाण २०१५-१६मध्ये वाढून ७.७९ टक्के इतके झाले. डिसेंबर २०१७पर्यंत ही आकडेवारी १०.४१ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली. २०१७च्या शेवटापर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची बुडीत कर्जे सुमारे ७.७० लाख कोटी रुपये इतकी होती. एका वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, कर्जाला राइट ऑफ खात्यात टाकणे बँकांकडून आपली बॅलन्सशीट (ताळेबंद) सुधारण्याचा एक व्यावसायीक निर्णय आहे.