वस्तू व सेवा करामुळे देशाची विकासाकडे वाटचाल : डॉ. अभय टिळक

नवी सांगवी (प्रतिनिधी) – सध्या वस्तू व सेवा कर 5 ते 28 टक्क्यांच्या दरम्यान आहेत. भविष्यात हे कर 12 ते 18 टक्क्यांच्या दरम्यान निर्धारीत होतील. असे झाले तर देशांतर्गत मालाला मोठी जागतिक बाजारपेठ मिळू शकेल. परिणामी भारताची स्पर्धक क्षमता वाढून भारत जगातील विकसित देशांशी स्पर्धा करू शकेल. जागतिक बाजारपेठेत चीनचे महत्त्व कमी होत चालले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र सेवाभिमुख आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थ विश्‍लेषक डॉ. अभय टिळक यांनी केले.

इंद्रायणी महाविद्यालयाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि इंद्रायणी महाविद्यालयाच्या अर्थशास्त्र विभागाच्यावतीने ‘वस्तू व सेवा कर’ या विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. दोन दिवसीय या चर्चासत्राचे उद्घाटन ज्येष्ठ अर्थविश्‍लेषक डॉ. अभय टिळक यांच्या हस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष माजी आमदार कृष्णराव भेगडे होते. यावेळी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. डी.डी. बाळसराफ, उपप्राचार्य डॉ. एस.के. मलघे, संयोजक डॉ. एस. एस. मेंगाळ, अर्थशास्त्र विभागप्रमुख प्रा. के.व्ही. अडसूळ, डॉ. एस.के. सानप आदी उपस्थित होते.

भारतीय अर्थव्यवस्था समाजाभिमुख
डॉ. अभय टिळक म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्थेत वस्तू व सेवा करप्रणाली (जीएसटी) अत्यंत महत्त्वाची आहे. विकसित देशांनी फार पूर्वीच वस्तू व सेवा करप्रणालीची अंमलबजावणी केली आहे. 13 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ही करप्रणाली विकसित झाली आहे. यामुळे भारतातील कोणत्याही राज्यात उत्पादित होणार्‍या वस्तूची संपूर्ण भारतात एकच किंमत असेल. औद्योगिक विकेंद्रीकरणास मोठ्या प्रमाणात चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. मागील 30 वर्षांपासून चिनमध्ये मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे कामगार वर्ग कमी किमतीत उपलब्ध होत होता. त्यामुळे चिनी वस्तूंचा उत्पादन खर्च कमी होता. परिणामी जागतिक बाजारपेठेत चिनी वस्तूंच्या किमती कमी होत्या. चिनची अर्थव्यवस्था उत्पादनाभिमुख होती. मात्र, आता चिनी कामगार महाग होत आहेत.

राज्यांचा विकास साधणार
डॉ. टिळक पुढे म्हणाले, शेती, शिक्षण, उद्योग, आरोग्य या संदर्भातील जबाबदार्‍या संबंधित राज्याने पार पाडायच्या असतात. मात्र, राज्यांकडे पुरेसे आर्थिक पाठबळ नसते. त्यामुळे राज्यांना केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते. अशा पेचामध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचे मोठे आव्हान राज्यांपुढे असते. मात्र, वस्तू व सेवा करप्रणालीमुळे राज्यांना देशांतर्गत बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे साहजिकच राज्यांचा विकास साधला जाणार आहे.

आर्थिक विषमता दूर करावी
कृष्णराव भेगडे म्हणाले, देशातील एक टक्का लोकांकडे 73 टक्के संपत्ती आहे. ही आर्थिक विषमता दूर होण्यासाठी संपत्तीचे समान वाटप करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वरचेवर भारतातील बेरोजगारी वाढतच चालली आहे. शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. हे बदलण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे. चर्चासत्राचे प्रास्ताविक प्राचार्य डॉ. डी. डी. बाळसराफ यांनी केले. आयोजनामागील भूमिका संयोजक डॉ. एस. एस. मेंगाळ यांनी स्पष्ट केली. सूत्रसंचालन प्रा. के. व्ही. अडसूळ यांनी, तर डॉ. एस. के. सानप यांनी आभार मानले.