वाढीव बांधकामासाठी 50 टक्के दराने एफएसआय!

पुणे : महापालिका हद्दीत वाढीव निवासी आणि व्यावसायिक अशा संमिश्र वापरासाठी बांधकाम करण्याकरिता बाजारमूल्याच्या (रेडीरेकनर) दराच्या 50 टक्के दराने प्रिमियम एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) आता उपलब्ध होणार आहे. औद्योगिक स्वरूपाच्या बांधकामासाठीही हाच दर लागू असेल तर, व्यावसायिक वापराच्या जादा बांधकामासाठी रेडीरेकनरच्या 60 टक्के दराने प्रिमियम एफएसआय मिळेल, असे राज्य सरकारने बुधवारी जाहीर केले. शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा राज्य सरकारने पाच जानेवारीला मंजूर केला. पाठोपाठ विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रूल) मंजूर केले. त्यामध्ये प्रिमियम एफएसआयची तरतूद केली होती. मात्र, त्याचे दर निश्चित झाले नव्हते. महापालिकेने निवासी आणि व्यावसायिक अशा संमिश्र बांधकामासाठी रेडीरेकनरच्या 50 टक्के, औद्योगिक वापरासाठीच्या बांधकामाला 60 टक्के तर, व्यावसायिक स्वरूपाच्या बांधकामासाठी 70 टक्के दराची शिफारस राज्य सरकारला 28 जून रोजी पाठविलेल्या पत्रात केली होती.

बांधकामक्षेत्राला चालना मिळण्याची आशा
महापालिकेने केलेल्या शिफारशीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने प्रिमियम एफएसआयचे दर राज्यातील विविध महापालिकांसाठी बुधवारी जाहीर केले. त्यानुसार पुणे महापालिका हद्दीसाठी 50 आणि 60 टक्के दराचे सूत्र निश्चित करण्यात आले. या बाबत नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे म्हणाले, प्रिमियम एफएसआयचे दर निश्चित झाल्यामुळे आता बांधकाम क्षेत्राला नक्कीच चालना मिळणार आहे. शहरात अनेक ठिकाणी एफएसआयचे प्रमाण रस्त्यांच्या रूंदीनुसार वाढविले आहे. त्यामुळे नव्या एफएसआयनुसार वाढीव बांधकाम करताना आता प्रिमियम एफएसआय सहजपणे उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारला 50 टक्के द्यावे लागणार!
महापालिकेसाठी प्रिमियम एफएसआयची तरतूद मंजूर करताना राज्य सरकारने त्यातील 50 टक्के निधीच महापालिकेला मिळेल, असे सांगितले होते. उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम आता राज्य सरकारकडे महापालिकेला जमा करावी लागणार आहे. प्रिमियम एफएसआयमधील 50 टक्के रक्कम राज्य सरकारने आकारू नये, अशी शिफारस महापालिकेने राज्य सरकारला केली होती. मात्र, त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिका रेडीरेकनरच्या किमान 50 टक्के दराने प्रिमियम एफएसआय शुल्क आकारणार असून, त्यातील थेट 25 टक्के रक्कम राज्य सरकारला द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रिमियम एफएसआयच्या शुल्कातून महापालिकेला 25 टक्केच रक्कम मिळणार आहे.

डीपी रखडणार?
प्रिमियम एफएसआयचे दर हे आता टीडीआरपेक्षा (हस्तांतरणीय विकास हक्क) स्वस्त झाले आहेत. त्यामुळे ज्या ठिकाणी शक्य आहे, त्या ठिकाणीही टीडीआर न वापरता मंजूर झालेला कमाल प्रिमियम एफएसआय वापरण्याकडे बांधकाम व्यावसायिकांचा कल राहणार आहे. त्यामुळे टीडीआरचे दर आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. प्रिमियम एफएसआयमुळे महापालिकेचे उत्पन्न 25 टक्क्यांनी वाढणार असले तरी काही प्रमाणात सदनिकांच्या किंमती कमी होतील, अशी शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे. मात्र, टीडीआरचे दर घसरणार असल्यामुळे विकास आराखड्यातील आरक्षणे आता टीडीआरच्या मोबदल्यात संपादीत करणे प्रशासनाला अवघड जाणार आहे. आरक्षित भूखंडांचे मालक आता रोख मोबदला मागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विकास आराखड्याची अंमलबजावणी कशी करायची, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे.