वादांचे नवे अध्याय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पारदर्शक कारभाराचा वारंवार पुनरूच्चार करत असतांना त्यांच्याच सहकार्‍यांमुळे पारदर्शकतेचे धिंडवडे निघाले असल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता पारदर्शक कारभाराचाच हवाला देत गेल्या वर्षी विविध आरोप झाल्यानंतर तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांचा राजीनामा घेण्यात आला होता. मात्र यानंतर अनेकदा फडणवीस सरकारमधील अनेक मंत्री विविध प्रकरणांमध्ये अडकले तरी त्यांच्यावर कारवाई टाळण्यात आल्याचे राज्यातील जनतेने पाहिले आहे. खुद्द मुख्यमंत्री कार्यक्षम आणि स्वच्छ प्रतिमेचे आहेत. तथापि, आपल्या सहकार्‍यांच्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालतांना ते स्वत: अनेकदा अडचणीत आले आहे. यातील सर्वात मोठा अध्याय असणार्‍या प्रकाश मेहता यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाने बुधवारी नवीन वळण घेतले आहे.

मुंबईतील एमपी मिल कंपाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पातील घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी लोकायुक्तांना मेहता यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रकाश मेहता याची चौकशी करण्यासाठी राज्यपालांच्या परवानगीची आवश्यकता होती. राज्यपालांनी याला होकार दिल्यामुळे आता मेहता यांची लोकायुक्तांतर्फे चौकशी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वास्तविक पाहता मेहता यांच्या प्रकरणातील गांभिर्य पाहता त्यांचा तातडीने राजीनामा घेणे आवश्यक होते. भलेही चौकशी झाल्यानंतर त्यातून निर्दोष सिध्द झाल्यास ते पदावर परतू शकत होते. मात्र भाजपच्या वरिष्ठांशी असणारी सलगी पाहता प्रकाश मेहता यांना अभय मिळणार असल्याची चर्चा सुरू होती. लोकायुक्तांकडून होणारी चौकशी, याला लागणारा वेळ, याचा अहवाल आणि त्यातील निष्कर्ष या बाबी वेळकाढू असल्यामुळे मेहता यांच्या पदाला लागलीच काही धोका नसल्याचे राजकीय विश्‍लेषकांचे मत आहे. अर्थात ते या चौकशीच्या फेर्‍यातून काही काळ तरी सुरक्षित राहू शकतात. मात्र दुसरीकडे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांचा घरातचप्रदान केलेला ‘सामाजिक न्याय’ हा त्यांच्यावर प्रश्‍नचिन्ह लावणारा ठरला आहे. कोणताही मंत्री वा जबाबदार लोकप्रतिनिधीने आपल्या कुटुंबियांना आपल्याशी संबंधीत खात्याचे लाभ मिळवून देता कामा नये असा नियम आहे.

गेल्या वर्षी खडसे यांच्यावर भोसरी एमआयडीसीतील जमीनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणी झालेल्या आरोपात हाच महत्वाचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला होता. याचा विचार करता बडोले यांनी आपल्या मुलीस दिलेली शिष्यवृत्ती ही नक्कीच गैर मार्गाने देण्यात आल्याची बाब उघड आहे. त्यांच्या कन्येला परदेशात पीएच. डी.चे शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे समाज कल्याण विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अधिकारी दयानंद मेश्राम यांच्या मुलांची नावेदेखील शिष्यवृत्ती मिळालेल्यांच्या यादीत आहेत. खुद्द बडोले यांच्यासह वाघमारे आणि मेश्राम यांची आर्थिक स्थिती चांगली असतांनाही त्यांच्या मुलांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असणारी शिष्यवृत्ती कशी मिळू शकते? हा प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले मंत्री, खासदार आणि अन्य सर्व लोकप्रतिनिधींनी सरकारी सोयी-सुविधांचा त्याग करण्याचे आवाहन केले आहे. अनेक नेत्यांनी याचे अनुकरण करत विविध प्रकारच्या सवलतीदेखील नाकारल्या आहेत. अलीकडेच राज्य सरकारने लोकप्रतिनिधी आणि अधिकार्‍यांना कृषी कर्जमाफी मिळणार नसल्याचा निकष जाहीर केला होता. मात्र दुसरीकडे राजकुमार बडोले यांच्या खात्याची शिष्यवृत्ती त्यांच्या कन्येला मिळाल्याचे प्रकरण गंभीर आहे. राज्यभरात अनेक नेते आपल्या स्वत:च्या वा कुटुंबियांच्या नावावर विविध प्रकारचे अनुदान व अन्य सवलती उपटत असतात. बडोले यांचा ‘सामाजिक न्याय’ हा याचीच पुढील आवृत्ती आहे. हा प्रकार सपशेल चुकीचा आहे. गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाला मदत व्हावी म्हणून शिष्यवृत्तीची तरतूद करण्यात येत असते. यात सामाजिक न्याय खात्याची शिष्यवृत्ती ही अनुसुचीत जातीच्या गरजू विद्यार्थ्यांना अतिशय उपयुक्त ठरणारी असते. मात्र बडोले, वाघमारे आणि मेश्राम यांच्यासारख्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती मिळाल्याने खर्‍या लाभार्थ्यांचा हक्क डावलला जाणार असल्याचे स्पष्ट आहे. ना. बडोले यांनी जगातील टॉप 100 विद्यापीठांपैकी एक असल्यास निकष शिथिल करण्यात येत असल्याचे कारण देत या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला असला तरी यात फारसा दम नसल्याचे दिसून येत आहे. नाही म्हणायला बडोले यांच्या मुलीने ही शिष्यवृत्ती नाकारून एका पत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली असली तरी यातून बडोले आणि पर्यायाने सरकारची नाचक्की झाली आहे. तर तिसर्‍या प्रकरणात माजी मंत्री एकनाथराव खडसे आणि समाजसेविका अंजली दमानिया यांच्यात पुन्हा जुंपल्याचे दिसून येत आहे. दमानिया यांनीच गेल्या वर्षी खडसे यांच्यावर विविध आरोपांची सरबत्ती केली होती. यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यांनी खडसेंच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. या पार्श्‍वभूमिवर, खडसे यांच्या नुकत्याच झालेल्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमातील एका वक्तव्याने वाद निर्माण झाला आहे. खडसेंनी याचा पाठोपाठ इन्कारदेखील केला आहे. त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्यानंतर अनेकांवर आरोप झाले असतांना दमानिया शांत का? आणि त्यांनी पवार व तटकरे यांच्याविरूध्दच्या तक्रारी मागे का घेतल्या? या प्रश्‍नांची उत्तरे अद्याप अंजली दमानिया यांनी दिलेली नाहीत. दमानियांचा ‘सिलेक्टीव्ह अ‍ॅप्रोच’ यातून अधोरेखित झाला आहे. तर दुसरीकडे दमानिया यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत अखेर खडसे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास भाग पाडल्यामुळे आता ही लढाई नवीन टप्प्यात दाखल झाल्याचे दिसून येत आहे. एकंदरीत पाहता गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारचा कारभार सुरळीत सुरू असल्याचे चित्र असतांना वादाचे हे नवीन अध्याय सुरू झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.