वारजेतील प्रस्तावित रस्त्याला विरोध

नगरसेवकांसह नागरिकांचे थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र; पहिल्या टप्पात दि. 1 सप्टेंबरला आंदोलन 

पुणे । शिवणे, वारजे-माळवाडी आणि परिसरातील बीडीपी आरक्षित जागेतून पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडी) 110 मीटर अर्थात 360 फुट रुंदीचा वळण रस्ता प्रस्तावित केलेला आहे. या प्रस्तावित वळण रस्त्यामुळे (डीपी रोड) अनेकांना बेघर होण्याची वेळ येणार असून त्या विरोधात स्थानिक नगरसेवकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला असून, बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे दिला आहे.याबाबत वारजे माळवाडी प्रभाग 32च्या नगरसेविका सायली वांजळे, नगरसेवक दिलीप बराटे, दिपाली धुमाळ, सचिन दोडके यांच्यासह बाधित रहिवासी नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.

याबाबत दिलीप बराटे यांनी सांगितले की, शिवणे, वारजे माळवाडी आणि परिसरातील बीडीपी आरक्षित जागेतून पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडी) 110 मीटर अर्थात 360 फुट रुंदीचा वळण रस्ता प्रस्तावित केलेला आहे. यातील शिवणे (न्यू अहिरे पुनर्वसन) सर्व्हे क्र. 76, 87 आणि 68 या ठिकाणी एनडीएच्या हद्दीतील अहिरेगावचे शासनाच्या वतीने पुनर्वसन करण्यात आलेले आहे. त्याला जिल्हाधिकार्‍यांनी मान्यता दिलेली असून, प्लॉट नियमाप्रमाणे पुनर्वसितांना जागा देण्यात आलेल्या आहेत. तर त्या ठिकाणी नागरिकांनी स्वत:ला वास्तव्य करण्यासाठी घरे बांधलेली आहेत.

नव्याने रस्ता प्रस्तावित केल्याने नुकसान
यापूर्वी याच ठिकाणावरून पुणे-कोल्हापूर रस्ता महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केला होता. मात्र कालांतराने तो शासनाने रद्द केला होता. त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने रस्ता प्रस्तावित केल्याने नागरिक हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे या विभागातील रहिवाश्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी हा रस्ता रद्द करण्यात यावा अशी मागणी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर रस्ता रद्द करण्याची कार्यवाही न झाल्यास शासनाच्या विरोधात मोर्चे, रस्ता रोको, उपोषण असे लोकशाही मार्गाची आंदोलने करावी लागतील आणि त्याला सर्वस्वी शासन जबाबदार असेल असा इशारादेखील या पत्रात देण्यात आला आहे. वारंवार असे प्रस्ताव सादर करुन नागरिकांना प्रशासन विनाकारण त्रास देत आहे.

गुंठेवारी कायद्याप्रमाणे घरांचे बांधकाम
तर वारजे माळवाडीमधील काही सर्व्हे क्रमांकामधून हा रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या जागेवर ग्रामपंचायत काळापासून नागरिकांची घरे असून ती गुंठेवारी कायद्याप्रमाणे आणि महापालिकेच्या ले-आउट प्रमाणे बांधण्यात आली आहेत. त्यामुळे या भागातून जाणार्‍या पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित रस्त्यामुळे नागरिकांचे फार मोठे नुकसान होणार असून, नागरिकांची राहती घरे हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न पीएमआरडीकडून होत आहे.

औंध कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
तर या इशार्‍याचा पहिला टप्पा म्हणून शुक्रवारी (दि.1) पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या औंध येथील कार्यालयासमोर हजारो नागरिकांसह बेमुदत धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आलेला आहे.