वाळू प्रश्नावर सरकार हतबल असल्याची राज्यमंत्र्यांनी कबुली

वाळू उपलब्ध होत नसल्यामुळे जलसंपदा विभागाची कामे रखडली

मुंबई :- राज्यात सध्या निर्माण झालेल्या वाळूच्या प्रश्नांवर सरकार हतबल असल्याची कबुली राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. वाळू उपलब्ध होत नसल्यामुळे राज्यातील जलसंपदा विभागाच्या वतीने करण्यात येणारी कामे रखडल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. राज्यातील सिंचन प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी वाळूची आवश्यकता आहे. मात्र, सध्या राज्यात कुठेही वाळू उपलब्ध होत नाही. वाळूच मिळत नसल्यामुळे सिंचन प्रकल्पाचे काम होऊ शकत नाही. राष्ट्रीय हरीत लवादाने वाळू उपशा संदर्भात कडक अटी टाकलेल्या आहेत. या अटींना अधीन राहून वाळू उपसा करणे शक्य होणार नाही. या वाळूच्या प्रश्नांवर शेकपाचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यातील वाळूच्या प्रश्नावर सरकार हतबल झाल्याची माहिती राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी दिली.

वाळूची तस्करी सुरूच – गणपतराव देशमुख
सरकार वाळू मिळत नसल्याचे सांगत सिंचनाची कामे केली जात नाही. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यातील नद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर वाळूंची तस्करी सुरू आहे. दररोज शेकडो ट्रक वाळूची तस्करी केली जात असताना आम्ही आमच्या डोळ्याने पाहत असतो. एकीकडे वाळू नाही म्हणून सिंचनाची कामे नाही आणि दुसरीकडे वाळूची तस्कीर राजरोसपणे सुरू आहे. सांगोला हा कायम दुष्काळी असलेला तालुका आहे. या तालुक्यातील सिंचनाची कामे जर वाळू अभावी रखडली जाणे, ही गंभीर बाब असल्याचे मत शेकापचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनी उपस्थित केला.

हरीत लवादाची नियमावली कडक
वाळू उपशाच्या संदर्भात राष्ट्रीय हरीत लवादाने जी नियमावली करून दिलेली आहे, ती अत्यंत कडक आहे. त्यामुळे वाळूचा लिलाव करणे अवघड होऊन बसले आहे. राज्य सरकार वाळूंचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. मात्र, हरित लवादाच्या नियमांमुळे मोठी अडचण होऊन बसल्याचे राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी विधानसभेत सांगितले.