वाळू लिलाव घेणे आवाक्यात

पुणे । वाळू लिलावासाठी सुरुवातीची सरकारी किंमत (अपसेट प्राईस) ही गत लिलाव रकमेच्या 15 टक्क्यांनी वाढविली जात होती. राज्य शासनाच्या नव्या सुधारीत धोरणानुसार आता ही वाढ केवळ 6 टक्क्यांनी करण्यात येणार असल्याने लिलावालाही अधिकाधिक ठेकेदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळेल. वाळू लिलाव घेणे आर्थिकदृष्या आवाक्यात आल्याने लहान ठेकदारही यामध्ये सहभागी होऊ शकतील. याद्वारे शासनाच्या तिजोरीत मोठा महसुल जमा होणार आहे.

वाळू उपशात होणार्‍या गैरप्रकारांना आळा घालून महसुलात वाढ होण्यासाठी शासनाकडून वाळू लिलाव धोरणात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. याला शासनानेही मंजुरी दिली असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. यानुसार वाळू लिलावाची अपसेट प्राईस कमी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असताना सदर लिलावातील 10 ते 25 टक्के रक्कम संबंधीत गावच्या ग्रामपंचायतीला देण्यात येणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे. वाळू लिलावातील रक्कमेचा मोठा वाटा मिळविण्याकरीता थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांचीही भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. यातून ग्रामपंचायतीही गब्बर होणार आहेत.

25 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीला
ज्या गावातील वाळू लिलाव होणार त्या गावच्या ग्रामपंचायतीला नव्या धोरणानुसार लिलावातील 10 ते 25 टक्के रक्कम देण्यात येणार आहे. गावच्या विकासाला चालना मिळावी, याकरीता हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे महसूल मंत्री पाटील यांनी सूचित केले असले तरी ग्रामसभेची परवानगीही यामध्ये महत्त्वाची असणार आहे. याकरीता सरपंचांची भूमिकाही ग्राह्य धरली जाणार आहे. याबाबतचे ग्रामपंचायतीचे पत्र पर्यावरण विभागाकडे गेल्यानंतरच लिलावाची पुढील प्रक्रिया होणार आहे. परंतु, आता नव्या धोरणानुसार लिलावातील 25 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीला मिळणार असल्याने मोठा निधी विकासकामांना उपलब्ध होवू शकेल, या आशेने गावातूनही वाळू उपशाला होणारा विरोध मावळणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

व्यवसायाला चालना
वाळू उत्खननाच्या नवीन धोरणानुसार वाळू लिलावा करिता सुरवातीस ठेकेदाराने भरलेली स्वामित्वधनाची रक्कम वजा करून उर्वरित वाढीव लिलाव रकमेच्या 10 ते 25 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम संबंधीत गावच्या ग्रामपंचायतीस दिली जणार आहे. मोठा निधी मिळणार असल्याने गावात होणार्‍या वाळू उपशावर ग्रामपंचायती प्रशासनाचे बरीक लक्ष असणार आहे. विशेष म्हणजे वाळू लिलाव करताना गावातील पारंपरिक व्यावसायिकांचाही विचार नव्या धोरणामध्ये करण्यात आला आहे. यानुसार हातपाटी, डुबी व्यवसाय करणार्‍या स्थानिकांसाठी असे काही वाळू साठे राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. यातून गावपातळीवरील वाळू उपशाशी निगडीत अशा व्यवसायांना चालना मिळणार आहे.