जळगाव । वाळु वाहतुकदार गेल्या आठवडा भरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषणास बसले असताना प्रशासनाकडून कोणतीही चर्चा व संवाद आंदोलनास आठवडा उलटून प्रतिसाद देण्यात आला नाही. जिल्हा प्रशासन करीत असलेल्या दडपशाही करीत असल्याचा आरोप वाळू संघटनेने केला आहे. दरम्यान वाळू वाहतुकदारांच्या मागण्यांसंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने दुर्लक्ष केले असल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला.
उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी
या वर्षी लिलाव होवू न शकलेल्या वाळु गटातून झालेल्या महसुलाचे शासकीय नुकसान भरून काढण्यासाठी बेकायदेशीर व नियमबाह्य पद्धतीने वाळू वाहतुकदारांवर दंडात्मक व वाहन जप्तीची कारवाई करण्यात येते. वास्ताविक अवैध वाळु रोखण्यासाठी महसुल प्रशासनाचे अधिकारी व कर्मचारी जबाबदार असतांना त्यांच्या विरूद्ध कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे शिस्तभंगाची कारवाई व गौण खनिज चोरी प्रकरणी गुन्हा दाखल करणे अपेक्षित असतांना आपल्या चुकांवर पांघरूण घालण्यात येते. नियमाप्रमाणे वैध बारकोंडींग झालेले वाळू वाहतुकीचे परवाने असलेल्या वाळु वाहतुकदारांवर कारवाई केली जात असल्याने जिल्ह्यातील महसुल अधिकारी व कर्मचार्यांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी यासाठी वाळु वाहतुकदार संघटनेकडून उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. साखळी उपोषणासोबत विठ्ठल भागवत पाटील, तस्लीम कदीर पटेल, सुधाकर रामदास नेवरे हे तिघे 31 मे पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसत आहे.