वाळू व्यवसायावर राजकीय सावली?

जळगाव । जिल्हा प्रशासनकडून होत असलेल्या अन्यायकारक कारवाईच्या निषेधार्थ वाळू वाहतुकदारांनी बंद पुकारून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण केल्याच्या घटनेस आठवडा पूर्ण होत नाही तोच अवैध वाळू वाहतुकीच्या घटना उघडकीस येत असल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. मात्र वाळू उपसा व अवैध वाहतुकीत थेट राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने व वाळु व्यावसायिकांवर हात असल्याने अवैध वाळू वाहतूक रोखणे अधिकार्‍यांना कमालीचे मुश्किल होत आहे. डोणगांव, अव्हाणी, आव्हाणे, निमखेड़ी या परिसरात अवैध वाळू वाहतुकीचे उगमस्थान असल्याची ओरड होत असून राज्यातील एका ज्येष्ठ मंत्र्याच्या नावाचा वापर करून रेतीच्या अवैध व्यवसायाला चालना मिळत असल्याची चर्चा आहे.

वाळू उपशामुळे नदी पात्र बनले धोकादायक
नियमांचे उल्लंघन करून नदीपात्रातून होत असलेल्या वाळू उपशामुळे नदीपात्रेही धोकादायक झाली आहेत. ठिकठिकाणी करण्यात आलेल्या खड्डयांमुळे नदीपात्राचे विद्रूपीकरण झाले आहे. पावसाळ्यात वाहती असणारी गिरणा नदी उन्हाळ्यात कोरडीठाक होते. नदीपात्रात डांगर शेती केली जात असे. परंतु, अलीकडे वाळू उपशासाठी नदीपात्राचा उपयोग करण्यात येत असल्याने डांगराचे उत्पादन लावण्याचे प्रमाण अतिशय कमी झाले आहे. यामुळे उत्पादनावर देखील मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झालेला दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसापूर्वी भुसावळ तालुक्यात नदीतुन वाट काढणार्‍या शेतकर्‍यांचा नदीपात्रातील खड्डयात अडकून मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती.

गिरणापात्र पोखरले
जिल्ह्यात विविध ठिकाणी अवैध वाळू वाहतुक सुरु आहे.असा आरोप नेहमी शासकीय बैठकामध्ये करण्यात येतो मात्र संबधित वाळू उत्खनन करुन चोरटी वाहतुक करणार्‍यांना महसूल प्रशासन अभय देत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचा प्रत्यय नदीपात्रात दैनिक जनशक्तीचा चमू गेला असता पाहणीमध्ये लक्षात आले. संपूर्ण गिरणा पात्र अवैध वाहतूक करणार्‍यानी पोखरून ठेवले आहे. एकीकडे वैध वाळू वाहतुक परवाना घेऊन वाळू वाहतुक करणार्‍यांचा दावा जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर उपोषणास बसलेले वाळू व्यावसाईक करीत आहे. महसूल प्रशासन दंड आकारुन त्यांचे वाहने जप्त करीत आहे असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला. तर दूसरी कड़े राजकीय लागेबांधे असणार्‍या खर्‍या अवैध वाळू वाहतूक करणार्‍यांना सूट दिली जात असल्याचे दिसून येते. जिल्हा प्रशासन राजकीय दबावाखाली काम तर करीत नाही. असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहे.

चिमुकल्याचा झाला होता मृत्यू
गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यातील 23 वाळू गट लिलावात कोणत्याही ठेकेदारांनी सहभाग घेतला नसल्यामुळे ते स्थगित झाले होते. यामुळे मोजक्या वाळू गटातून वाळू वाहतूक सुरु आहे.परंतु निमखेड़ी रस्त्यावर देवांश भदाने या चिमुकल्याचा वाळू डंपरखाली आल्याने मृत्यु झाल्यानंतर प्रशासनाने अवैध वाळू वाहतुक रोखण्यासाठी मोहिम सुरु केली आहे.याच प्रकरणात बाल हक्क आयोगाने जिल्हाधिकारी यांना अहवाल मागविल्याने खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने अवैध वाळू वाहतुकदारांवर कारवाईचे सत्र हाती घेतले आहे. पण ज्या मार्गावर देवांश भदाने या लहानग्याचा वाळूने भरलेल्या डंपरखाली चिरडून मृत्यु झाला, त्या लगत च्या मार्गावरील वाळू ठेकेदार यांची चौकशी होणे अपेक्षित आहे, या मार्गावर असलेल्या नदीपात्रात होत असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन कोणाच्या आशिर्वादाने सुरु आहे? प्रशासन या वाळू गटांची चौकशी करणार की राजकीय दबावाची नरमाईची भूमिका घेणार असा प्रश्न जनतेतुन विचारला जात आहे.

अधिकार्‍यांवर होऊ शकते कारवाई
वाळू उत्खनन व वाहतुकीबाबत राज्य शासनाने मार्च 2013 मध्ये वाळू/रेती निर्गती नवीन सुधारित धोरण जाहिर केले आहे. या धोरणातील नियम 14(1) हा अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. यानियमानुसार अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक नियंत्रित करण्याची व रोखण्याची जबाबदारी ही सर्वस्वी महसूल प्रशासनाची आहे, यात हयगय करणारे महसूल अधिकारी व कर्मचारी अवैध वाळू उपसा व वाहतुक रोखण्यास जबाबदार असतील तर त्यांचे विरुद्ध शिस्तभंगाची करवाई करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. .मात्र जळगाव जिल्ह्यात होत असलेल्या अवैध वाळू उपसा व वाहतुकीच्या प्रकरणात महसूल प्रशासनातील अनेक तहसीलदार ,मंडल अधिकारी,तलाठी यांच्यावर थेट दोषारोप पत्र दाखल होऊ शकते. पण आता पर्यत ह्या प्रकरणाची दखल घेतली गेलेली नाही.

कारवाई करणार -तहसिलदार
दोन आठवड्या पूर्वी अवैध वाहतूक करणार्‍या अनेक वाळूच्या वाहनावर पथकाने कारवाई केली आहे. आदेशानुसार कायद्याच्या चौकटी मध्ये राहून अवैध वाहनावर कारवाई करण्यात येत आहे. राजकीय नेत्याच्या सांगण्यावरून अद्यापपर्यत वाहने सोडण्यात आलेली नाही. प्रशासनाच्यावतीने सरळ कारवाई करून वाहने जप्ती करीत आहोत. 28,29 मे रोजी देखील अवैध वाळूची वाहतूक करणारे वाहने पकडून रामानंद आणि तालुका पोलिसात जमा करण्यात आली असून कोणावरही भेदभाव होणार नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहून अवैध वाहतूक करणार्‍यावर कारवाई करणे गरजेचे बनले आहे असे तहसिलदार अमोल निकम यांनी सांगितले.