वाहतुकीचे तीन-तेरा; मुख्यमंत्र्यांना साकडे
पुणे । आयटी, स्मार्ट, मेट्रो म्हणून ओळखले जाणारे पुणे शहर हे जीवघेण्या वाहतुकीमुळे नागरिकांसाठी मृत्यूचा सापळा ठरत आहे. कोणत्या उपाययोजना हव्या आणि कोणत्या नको याबाबत प्रशासन यंत्रणेत ताळमेळ नसल्याने आणि काही मूठभर व्यावसायिकांच्या हितासाठी प्रशासन सक्रिय असल्याने वाहतूक व्यवस्थेचे ’तीन-तेरा’ वाजले आहेत. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आता थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून वाहतुकीच्या प्रश्‍नावर तातडीने बैठक बोलवावी, अशी मागणी माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्याबाबत निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
विकास आराखड्यात अनेक उपाययोजना सुचविलेल्या असताना त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने ही गंभीर स्थिती ओढवली आहे. परिणामी अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. अपघाती मृत्यू होण्याचे प्रमाणही चिंताजनक आहे. असे असताना पालिका प्रशासन 24 बाय 7 मध्येच अडकले आहे. या प्रकल्पाची तातडीने आवश्यकता नसतानाही कर्ज काढून ही योजना राबविण्याचा अट्टाहास चालला आहे. वास्तविक शहर दिवसेंदिवस विस्तारत आहे. त्यामुळे रस्तेही रुंद झाले पाहिजेत, त्यानुसार वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी शहरांतर्गत रिंग रोड विकसित झाले पाहिजेत. विकास आराखड्यात दर्शविण्यात आलेल्या उपाययोजना प्राधान्याने अंमलात आल्या पाहिजे, असे असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून प्रशासन ज्याची तातडीने गरज नाही अशा प्रकल्पांवर, योजनांवर लक्ष देत असल्याचे दिसते. काही व्यावसायिकांच्या हितासाठी अजेंडा राबवित आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
रिंगरोडला गती देण्याची गरज
1987 च्या विकास आराखड्याअंतर्गत रिंग रोड प्रलंबित आहे. शहरातील रस्त्यावरचा वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी व भविष्यातील रहदारीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार्‍या ’हाय कॅपेसिटी मास्ट ट्रांझिस्ट रूट’ चा आराखडा पूर्णत्वाला आला आहे. मात्र, प्रशासकीय पातळीवरील अनास्थेमुळे तो अंमलात येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. जर वेळीच ही उपाययोजना अंमलात आली असती तर 500 कोटी रुपयांमध्ये हा 34 किमी लांबीचा रिंगरोड साकारला गेला असता. आता 5000 कोटींवर हा प्रकल्प पोहचला आहे. अजून विलंब झाला तर या प्रकल्पाचा खर्च आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला गती देण्याची नितांत गरज असल्याचे बागुल यांनी निवेदनात म्हटले आहे. ’हाय कॅपेसिटी मास्ट ट्रांझिस्ट रूट’च्या अंमलबजावणीकरीता तातडीने बैठक बोलावून निर्देश द्यावेत, असे आबा बागुल यांनी स्पष्ट केले.