विचारवंतांच्या अटकेची दखल कोर्टाने घायला नको-केंद्र सरकार

नवी दिल्ली-नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून पुणे पोलिसांनी देशभरात धाडसत्र टाकून पाच जणांना अटक केली. कवी वरवरा राव, अ‍ॅड. सुधा भारद्वाज, अ‍ॅड. अरुण परेरा, वर्नन गोन्साल्विस आणि गौतम नवलखा या पाच विचारवंतांना अटक करण्यात आली होती. दरम्यान या विचारवंतांच्या अटकेविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांची कोर्टाने दखलच घ्यायला नको, असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात म्हटले आहे. आज सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली.

केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात केस डायरी तसेच अन्य पुरावे सादर करण्याची तयारी दर्शवली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

पुण्यात आयोजित एल्गार परिषदेच्या अनुषंगाने पोलीस ठाण्यामध्ये बेकायदेशीर प्रतिबंधक हालचाली कायदा आणि विविध कलमांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी कवी वरवरा राव, अॅड. सुधा भारद्वाज, अॅड. अरुण परेरा, वर्नन गोन्साल्विस आणि गौतम नवलाखा या पाच जणांना अटक केली होती. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे.

नक्षलवाद्यांपासून धोका वाढत आहे आणि या प्रकरणातील आरोपी समाज विघातक कृत्यांना चालना देत आहेत, असे केंद्राची बाजू मांडणारे वकील मनिंदर सिंह यांनी कोर्टात सांगितले. तर याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, आम्हाला या प्रकरणात कोर्टाच्या देखरेखीखाली सीबीआय किंवा एनआयएमार्फत तपास हवा आहे, म्हणूनच आम्ही थेट सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.

वरवरा राव यांच्याविरोधात आतापर्यंत २५ खटले दाखल झाले. यातील सर्व खटल्यांमधून ते दोषमुक्त झाले आहेत. तर गोन्साल्विस देखील१८ पैकी १७ खटल्यांमधून दोषमुक्त झाले. अरुण परेरा देखील सर्व ११ खटल्यांमध्ये दोषमुक्त झाले आहेत, असे सिंघवी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. अटक आरोपींपैकी एकही जण एल्गार परिषदेला उपस्थित नव्हता. तसेच एफआयआरमध्येही त्यांचे नाव नव्हते, असा दावा त्यांनी कोर्टात केला. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर या प्रकरणात हस्तक्षेप करता येणार की नाही, याबाबत बुधवारी ठरवू, असे कोर्टाने सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.