विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा बळी घेऊन शाळेत पोलीस आयुक्तालय नको

नागरी हक्क सुरक्षा समितीची भूमिका

पिंपरी : एका बाजूला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मागासवर्गीय व गरीब लोकांच्या कल्याणाचे ‘ढोल’ बडवत असतांना शिक्षण देण्यासाठीच बांधलेल्या इमारतीमध्ये ‘तात्पुरते पोलीस आयुक्तालय’ सुरु करण्याचा निर्णय हा मागासवर्गीय व गरीब पालकांच्या पाल्यांचा ‘घात’ करणारा आहे. गोरगरिब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा बळी घेऊन पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी होणारे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय चिंचवड, प्रेमलोक पार्क येथील महात्मा फुले शाळेच्या इमारतीत करण्याच्या निर्णयाचा नागरी हक्क सुरक्षा समितीने निषेध केला आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांना लेखी निवेदन दिले.

पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत चिंचवड येथील प्रेमलोक पार्क येथील पालिकेच्या शाळेत तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यान्वित करण्यात येईल, असे पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केले. त्यानंतर पहिल्यापासून या जागेत पोलीस आयुक्तालय करण्यास विरोध करणा-या नागरिक हक्क सुरक्षा समितीने त्याचा निषेध केला आहे. याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात समितीने म्हटले आहे की, गेल्या पाच वर्षांपासून या ठिकाणी महात्मा फुले इंग्रजी माध्यमाची शाळा भरत असून अंदाजे साडेसहाश विद्यार्थी येथे शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे शाळेच्या जागेत पोलीस आयुक्तालय करण्यास आम्ही विरोध दर्शविला होता.

रामकृष्ण मोरेंनी सुरू केली शाळा
या शाळेत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, त्यांच्या पालकांनी या निर्णयाविरोधात आंदोलन करून आपले म्हणणे आयुक्तांसमोर मांडले होते. तरीही, ‘काही’ राजकीय नेत्यांच्या अट्टाहासापोटी सदर आयुक्तालय त्याच इमारतीमध्ये 15 ऑगस्ट रोजी सुरु करण्याचा ‘घाट’ महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाकडून घातला जातोय. तत्कालीन शिक्षणमंत्री दिवंगत रामकृष्ण मोरे यांनी सरकारी व महापालिकेच्या शाळांमधून इंग्रजी शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर महापालिकेने चिंचवडगावात अशा स्वरुपाची शाळा सुरु केली. पुढे विद्यार्थी संख्या वाढली शाळेची जुनी इमारत कमी पडू लागली. असे असताना 2012-13 मध्ये ही शाळाच बंद करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला. त्यावर आवाज उठविल्यानंतर ही शाळा प्रेमलोक पार्क येथील इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आली. विद्यार्थ्यांची पटसंख्यासुद्धा 350 वरून 650 पर्यंत वाढली. आता अचानक पोलीस आयुक्तालय सुरु करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला हीच इमारत योग्य वाटत आहे.

राजकीय फायद्यासाठी हा निर्णय
आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन राजकीय फायदा मिळविण्यासाठी आयुक्तालय घाई घाईने सुरु करण्याचा हा प्रयत्न आहे. कुठलीही पूर्वतयारी न करता पोलीस आयुक्तालय मंजूर करणे व ते सुरु करण्याची घाई करणे यामध्ये राजकीय स्वार्थापेक्षा दुसरा कुठलाही हेतू दिसत नाही. सदर इमारत ही तात्पुरती देण्यात येणार असेल तर ज्या इमारतीमध्ये सध्या शाळा निर्वेधपणे सुरु आहे तीच इमारत कशासाठी ? इतर अनेक इमारती महापालिकेच्या मालकीच्या विनावापर पडून आहेत, त्यांचा विचार का केला जात नाही ? पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या ‘वातानुकूलित’आणि अद्ययावत इमारतीचा विचारसुद्धा करता येऊ शकतो.

आता केवळ दोन वर्षांसाठी पोलीस आयुक्तालयाला ही इमारत भाडे तत्वावर देऊन नंतर पुन्हा कुठल्यातरी राजकीय पदाधिका-यांच्या ‘घशात’ ही इमारत घालण्याचा सुप्त हेतू सुद्धा नाकारता येत नाही, अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली आहे. यामुळे उत्तम स्थितीत व शैक्षणिक वातावरण असलेल्या इमारतीमधून जिथे शिक्षणासाठी योग्य वातावरण नसलेल्या ठिकाणी जर शाळा स्थलांतरित केली तर विध्यार्थ्यांची ‘गळती’ होऊ शकते. त्यामुळे याचा तातडीने विचार करून पोलीस आयुक्तालय हे दुस-या कुठल्या तरी पर्यायी इमारतीमध्ये करण्याचा व शाळा आहे तिथेच सुरु ठेवण्याचा निर्णय महापालिका आणि पालकमंत्र्यांनी घ्यावा, अशी मागणीही समितीने केली आहे.