विधानसभेत जीएसटी विधेयक संमत

मुंबई । वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी विधेयक आज महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजुर करण्यात आले. जीएसटी विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात आज अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी या विधेयकाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. जीएसटी विधेयकातील त्रुटींवरून विरोधकांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला होता. यावर तीन दिवसात वादळी चर्चादेखील झाली. अखेर आज सर्वसंमतीने हे विधेयक पारित करण्यात आल्याचे विधानसभाध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी जाहीर केले. हे विधेयक संमत झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षांचे आभार मानत समाधान व्यक्त केले. याआधी विधानपरिषदेत हे विधेयक संमत झाले होते. देशात 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी ही नवीन करप्रणाली लागू होणार आहे.

नुकसान भरपाईची गरज नाही
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे विशेष अभिनंदन करत म्हणाले की, आज महाराष्ट्रातील विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेसमोर महाराष्ट्रहिताची बाजू मांडून आपल्या 99 टक्के मागण्या मंजूर करून घेण्यात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यशस्वी ठरले आहेत. या कर प्रणालीबाबत असलेल्या सर्व शंकांना अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी उत्तरं दिली आहेत. या करप्रणालीमुळेही राज्याच्या उत्पन्नात नक्कीच वाढ होईल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. जीएसटीमुळे राज्याला फार तर एक-दोन वर्षे नुकसानभरपाई घ्यावी लागेल त्यानंतर या करप्रणालीतून वाढलेल्या उत्पन्नामुळे राज्याला नुकसान भरपाईची गरज पडणार नाही, असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र प्रगतीपथावरच राहील
वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे एक राष्ट्र, एक कर आणि एकसंघ बाजारपेठ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आकाराला येणार असून या करप्रणालीच्या अंमलबजावणी नंतरही महाराष्ट्र प्रगतीपथावरच राहील असा विश्वास अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. या विधेयकावरील चर्चेत उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध मुद्यांवर आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. ते म्हणाले की, राज्यातील उद्योग-व्यापार्‍यांना त्रास देणे हे सरकारचे धोरण नाही. पण फसवणूक करून टॅक्स चोरी करणार्‍यांसाठी या कायद्यात शास्तीची आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. कर देणार्‍या व्यापार्‍यांकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टीकोन सकारात्मक आहे. कारण ते भरत असलेल्या करातूनच राज्याच्या कल्याणकारी योजनांसाठी निधी मिळतो. त्यामुळे राज्यात प्रामाणिकपणे व्यापार करणार्‍या उद्योग व्यापारी जगताला या करप्रणालीतून नक्कीच संरक्षण मिळेल, त्यादृष्टीने आपण त्यांना आश्वस्त करू इच्छितो असेही ते म्हणाले.

एकच करप्रणाली
वस्तू आणि सेवा करात केंद्राचे आणि राज्याचे एकूण 17 कर विलीन होतील. त्यात केंद्रीय उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादनशुल्क, उत्पादनशुल्क (औषधी आणि प्रसाधन सामग्री), अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (कापड व उत्पादने) , अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवाकर, वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याशी संबंधित असलेला केंद्रीय अधिभार आणि उपकर हे केंद्रीय कर तर राज्याचा मूल्यवर्धित कर, केंद्रीय विक्रीकर, ऐषआराम कर, प्रवेश कर, (ऑक्ट्रॉय, एलबीटी, वाहनांवरील प्रवेशकर, वस्तूंवरील प्रवेश कर), करमणूक आणि मनोरंजन कर, जाहिरातीवरील कर, खरेदी कर, वन विकास कर (वनउपजाच्या विक्रीवरील कर) लॉटरी, बेटींग, जुगारावरील कर, वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याशी संबंधित असलेला कर आणि उपकर यांचा समावेश आहे. मात्र यात सीमा शुल्क, इतर सीमा शुल्क जसे अँटी डंपिंग शुल्क, सेफगार्ड शुल्क आणि निर्यात शुल्क हे केंद्रीय कर तर रस्ता व प्रवासी कर, टोल कर, मालमत्ता कर, वीज शुल्क, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क हे राज्य कर समाविष्ट होणार नाहीत

अनेक सेवा करमुक्त
महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम 2017 यातून अन्नधान्य, अंडी, शेती उत्पादने, शेती बियाणे, पुस्तके अशा अनेक वस्तू करमुक्त ठेवण्यात आल्या आहेत तर शिक्षण, आरोग्य, लोकल प्रवास सेवा सारख्या अनेक महत्वाच्या सेवा ही करमुक्त ठेवण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी आज ठरलेले कर दर हे अंतिम आहेत आणि ते कधीच बदलता येणार नाहीत असेही नाही, भविष्यात दर तीन महिन्यांनी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची बैठक होणार आहेत. त्यात दरांबाबतचा आढावा होईल.