विनाआधार शेतकर्‍यांना खते मिळणार नाहीत
मुंबई । सरकारकडून आधारसाठी सगळ्या गोष्टीत सक्ती होत असतानाच आता शेतकर्‍यांना खतांची खरेदी करत असताना आधार कार्ड हे सक्तीचे करण्यात आले आहे. राज्य सरकारकडून खत कंपन्याना देण्यात येणार्‍या अनुदानाचा योग्य वापर व्हावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. युरिया खतांवर सरकारकडून 75 टक्के अनुदान कंपन्याना दिले जाते. शेतकर्‍यांना मिळालेल्या खतावरच अनुदान देता येईल यासाठी आधार क्रमांक हा सक्तीचा करण्यात आलेला आहे.जूनच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये खतांच्या खरेदीचा वेग वाढणार आहे. दुकानामध्ये खताची खरेदी करण्यासाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर येत असल्यामुळे पॉस मशिनमध्ये त्याची नोंद करणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे सुरुवातीला कच्च्या पावत्या करून त्यानंतर पक्क्या पावत्या केल्या जात होत्या. याच पावत्या गृहीत धरून शेतकर्‍यांच्या नावे कोट्यावधी रूपयाचे अनुदान वाटले जाते.
महाराष्ट्रात पाच हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. हे अनुदान थेट कंपन्याना दिले जात असल्यामुळे या अनुदानाचा फायदा कंपन्यानाच मिळत होता. या वर्षी पॉस मशिनमधून शेतकर्‍याने आधार नंबर आणि बोटांचे ठसे टाकल्यानंतरच खत विकत मिळणार आहे. यामुळे आता राज्य सरकारकडून बळीराजाला खतांसाठी आधार कार्ड सक्तीचे करण्यात आले आहे.
खतांचा गैरव्यवहार टाळता येणार
राज्यातील ग्रामीण भागात पॉस मशिनमुळे अडचण निर्माण होते. पॉस मशिनमुळे तात्काळ खते मिळत नाही. मात्र पक्की पावती मिळते. शेतकर्‍यांना पक्की पावती मिळाल्यामुळे खतांच्या अनुदानात गैरव्यवहार होणार नाही आणि योग्य त्या लोकांनाच फायदा होईल यासाठी आधार क्रमांकाची सक्ती शेतकर्‍यांसाठी फायद्याची ठरणार आहे. पॉस मशिन सुरू नसल्यातरी शेतकर्‍यांना खताची विक्री करावी अशा सूचना कृषी विभागाच्या वतीने देण्यात आलेल्या आहेत. पॉस मशिन सुरू नसतील तर शेतकर्‍यांना खते द्यावीत अशा सूचना खत विक्री दुकानदारांना देण्यात आलेल्या आहेत.