विरोधकांच्या शकां निरसनानंतरच देणार 300 कोटींचे कंत्राट

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीने ‘पॅन सिटी’चा प्रकल्प हाती घेतला असून या कामांसाठी ‘सिस्टीम इंटीग्रेटर’ म्हणून मेसर्स लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो (एल अ‍ॅण्ड टी) कंपनीची निवड केली आहे. हे काम 301 कोटी रुपयांमध्ये ‘एल अ‍ॅण्ड टी’ कंपनीला देण्यात आले आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला शुक्रवारी झालेल्या पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विरोधकांच्या शकांचे निरसन करण्यात आले असून आक्षेपांचे समाधान केले आहे. त्यानंतरच एकमताने या निविदेला मंजुरी दिल्याचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

महापालिका मुख्यालयातील आयुक्त दालनात पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडची सहावी बैठक शुक्रवारी झाली. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव व पीसीएससीएलचे अध्यक्ष डॉ.नितीन करीर अनुउपस्थित असल्याने महापौर राहुल जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. सभागृह नेते एकनाथ पवार, स्थायी समिती अध्यक्षा ममता गायकवाड, विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, संचालक प्रमोद कुटे, सचिन चिखले, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पीएमपीएमएलच्या अध्यक्षा तथा व्यवस्थापकीय संचालिका नयना गुंडे, स्मार्ट सिटीचे सहमुख्यकार्यकारी अधिकारी राजन पाटील, निळकंठ पोमण, स्मार्ट सिटीचे वित्तीय अधिकारी जितेंद्र कोळंबे, अप्पर पोलीस आयुक्त मकरंद रानडे बैठकीला उपस्थित होते. तर, स्मार्ट सिटीचे संचालक केंद्रीय गृहनिर्माण विभागाचे सहसचिव आर.एस.सिंग, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर गैरहजर होते.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत 250 कोटींची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये ऑप्टीकल केबल नेटवर्कसाठी 197 कोटी 18 लाख रूपये, वाय-फाय हॉट स्पॉटसाठी 16 कोटी 12 लाख रूपये, कि-ऑस्कसाठी 9 कोटी 37  लाख रूपये, व्हेरीयेबल मॅसेज डिस्पलेसाठी (व्हीएमडी) 16  कोटी 15 लाख रूपये आणि स्मार्ट पोलसाठी 11 कोटी 77  लाख रूपये खर्च अपेक्षित आहे. ’अर्नेस्ट अ‍ॅण्ड यंग’ या सल्लागार संस्थेने या कामाची निविदा तयार केली आहे. प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी 14  महिने आणि देखभाल – दुरूस्तीसाठी पाच वर्षे कालावधी निश्‍चित करण्यात आला. आधुनिक पद्धतीने कामकाज करण्यासाठी जीआयएस मॅपिंग, एरिया बेस डेव्लपमेंट (एबीडी) अंतर्गत पिंपळे सौदागर, गुरव या परिसरातील रस्ते, आधुनिक पद्धतीने पदपथ, अत्याधुनिक सोयी-सुविधांयुक्त स्वच्छतागृह करण्याच्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) ला मान्यता देण्यात आली. तसेच आजपर्यंत झालेल्या सर्व खर्चाला मान्यता देण्यात आली.

या कामाची 13  एप्रिल 2018 रोजी 250 कोटी 60 लाख रूपये अधिक जीएसटी असा खर्च अपेक्षित धरत निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मेसर्स लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो (एल अ‍ॅण्ड टी), मेसर्स केईसी इंटरनॅशनल लिमिटेड (भारत संचार निगम लिमिटेडच्या साथीने) आणि मेसर्स अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड (टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेडच्या साथीने) या तीन कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. त्यातील मेसर्स अशोका बिल्डकॉन हा कंत्राटदार ‘कि-ऑस्क’च्या निकषात बसत नसल्याने अपात्र ठरला. तर, मेसर्स लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो आणि मेसर्स केईसी इंटरनॅशनल लिमिटेडच्या निविदा पात्र ठरल्या होत्या. त्यापैकी सर्वात कमी दराची  255  कोटी (कर वगळता) आणि 300 कोटी 90 लाख रुपये (करासहित) एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीची निविदा स्वीकारण्यात आली आहे. त्याला शुक्रवारी सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली आहे.

विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी भाजपचे नगरसेवक शत्रुघ्न काटे यांनी रिंग करुन एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीला काम दिले जात असल्याचा आरोप केला होता. याबाबत विचारले असता आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, विरोधकांच्या शकांचे निरसन करण्यात आले असून आक्षेपांचे समाधान केले आहे. त्यानंतरत एकमताने या निविदेला मंजुरी दिली आहे.