जळगाव । महाराष्ट्र शासनाने अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांना दरमहा पेन्शन लागू न करता तसेच सेवानिवृत्तीचे वय 65 वरुन 60 केल्याने राज्यातील 32 हजार सेविका, मदतनिसांची सेवा समाप्ती होणार असून त्यांच्या संख्येत कपात केली जाणार आहे. त्यातच त्यांच्यावर अत्यावश्यक सेवा कायदा मेस्मा लादून सदनशिर मार्गाने संघर्ष करण्याचा अधिकारावर गदा आणली आहे, असा आरोप जळगाव जिल्हा अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियनतर्फे निवेदनाद्वारे करण्यात आला असून त्या विरुध्द युनियनतर्फे आज 19 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय अन्न सत्याग्रह करण्यात आले. या अन्न सत्याग्रहाचे नेतृत्व कॉ. अमृत महाजन, कॉ. प्रेमलता पाटील, वत्सला पाटील, निलीमा पाटील, निर्मला महाजन, शकुंतला लहासे, कल्पना लोहार, आक्का माळी, विद्या पाटील, लता सैंदाणे, संगीता पाटील आदींनी केले.
जिल्हाधिकारी यांना निवेदन
यावेळी लता पाटील, सुनीता मोरे, कोकीळा पाटील, शोभा पाटील, रत्ना कुळकर्णी आदींच्या शिष्टमंडळाने अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांना दिले. दरम्यान, कॉ. अमृत महाजन यांनी मेस्का कायद्याविरुध्द जिल्हा आयटक हायकोर्टात चॅलेंज देणार आहे. त्यासाठी सेविका, मदतनिसांनी 100 रुपये योगदान द्यावे असे आवाहन त्यांनी केले.