विश्‍लेषणात्मक अहवाल राज्य सरकारला पाठविणार
पाणी कोट्यासंदर्भात आयुक्तांचा खुलासा
पुणे : शहराची लोकसंख्या, पाण्याची गरज, समाविष्ट गावांतील लोकसंख्या, हद्दीलगतची पाच किलोमीटर पर्यंतची गावे, मोठ्या संस्था आणि सोसायट्या, शहरात रोज ये-जा करणारी लोकसंख्या (फ्लोटिंग पॉप्युलेशन) याचा विचार पुण्याचा वार्षिक 8.19 टीएमसी पाण्याचा कोटा ठरवताना झाला नाही. त्यामुळे या संदर्भातील अभ्यासपूर्ण विश्‍लेषणात्मक अहवाल सोमवारी राज्य सरकारला पाठवण्यात येईल, असा खुलासा महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी शुक्रवारी मुख्यसभेत केला.
शहराला रोज 1,350 एमएलडी पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार वार्षिक 14.50 ते 15 टीएमसीची गरज आहे. 2007 मध्ये 11 टीएमसी पाण्याचा कोटा मंजूर केला आहे. मात्र, आजची शहराची लोकसंख्या आणि पाण्याची निकड लक्षात घेता गुरुवारी झालेल्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव देण्यात येणार आहे.
पाणी विषयावर कितीवेळा बोलायचे
‘जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणा’ने जरी निर्णय दिला असला तरी पाण्याच्या वाटपाबाबतचे निर्णय घेण्याचे अंतिम अधिकार राज्य सरकाला आहेत. त्यामुळे या सर्व विषयांचा समावेश करून प्राधिकरणाच्या ‘31 ब’ या नियमानुसार पाण्याचा कोटा वाढवून घेण्यासाठी राज्य सरकारकडे दाद मागणार असल्याचे राव यांनी सभेत स्पष्ट केले. पुण्यासाठी प्रतिवर्षी 8.19 टीएमसी पाणीसाठा देण्याबाबतचा निर्णय ‘जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणा’ने गुरुवारी दिला. त्यामुळे पुणे शहरावर पाणीकपातीचे संकट उभे राहिले. याबाबत सदस्यांनी शुक्रवारी महापालिका मुख्यसभेत विचारणा केली. कितीवेळा पाणी या विषयावर बोलायचे, असा मुद्दा विरोधी पक्षातील सदस्यांनी यावेळी उपस्थित केला. त्यावर पाण्यावर सर्व सदस्यांना अनेकदा बोलण्याची संधी दिली आहे. त्यामुळे या विषयावर महापालिका आयुक्त थेट खुलासा करतील, असे महापौरांनी सांगितले. त्यावर हा खुलासा आयुक्त राव यांनी सभेत केला.