विषारी दिल्ली !

गेला एक आठवडा दिल्लीतीतील प्रदूषणाची पातळी धोकादायक स्थितीत गेली आहे. धूर आणि धुके यांमुळे निर्माण होणारे ‘धुरके’ (स्मोग) इतके दाट आहे की, रस्त्यावर समोरील वाहनेही दिसत नाहीत. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात यमुना द्रुतगती मार्गावर 24 वाहने एकमेकांवर आदळून अपघात झाला. दिल्लीतील शाळांनाही दोन दिवसांची सुट्टी घोषित करण्यात आली होती, इतकी भीषण स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. ‘हे सारे प्रथमच होत आहे’, असे नाही, तर गेल्या काही वर्षांत नियमित उद्भवणारी हि समस्या आहे. यासंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादानेही दिल्ली सरकारला फटकारले आहे, तसेच मानवाधिकार आयोगानेही ‘अशा विषारी हवेत सरकार नागरिकांना मरण्यासाठी सोडू शकत नाही’, अशा शब्दांत परिस्थितीची भीषणता दाखवली आहे. एवढी परिस्थिती चिघळल्यावर दिल्ली सरकारने 13 ते 17 नोव्हेंबर या कालावधीत वाहनांसाठी सम-विषम क्रमांकाचे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यातही हरित लवादाने दुचाकी वाहने आणि महिला चालकांच्या वाहनांना सवलत देणे नाकारल्याने आता तेही बारगळले आहे.

दिल्लीत प्रदूषणामुळे दरवर्षी 25 ते 26 हजार नागरिकांचे अकाली मृत्यू होतात आणि 25 लाख विद्यार्थी श्‍वसनाच्या समस्येने ग्रासले जातात. श्‍वास घेण्यासाठी आवश्यक हवेतील 2.5 सूक्ष्म कणांची (पीएम 2.5) सुरक्षित मर्यादा 60 ते 100 मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर, तर 10 मायक्रॉनची (पीएम 10) सुरक्षित मर्यादा 100 मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर असावी लागते. पण दिल्लीतील वायू प्रदूषणाने या सुरक्षित पातळीपेक्षा पंधरा ते वीस पटींनी धोकादायक स्तर गाठलेला असतो. प्रदूषण एवढ्या धोकादायक स्तरावर पोहोचूनही त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याऐवजी कुरघोडीचे राजकारण होताना दिसते. पुढील उपाययोजना अर्थातच निघतील; मात्र प्रश्‍न असा आहे की, आता परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर याची चर्चा का होत आहे ? स्वस्थ आणि निरोगी जीवन ही प्रत्येक सजीवाची प्राथमिकता आहे. आता दिल्लीतील या भयंकर प्रदूषणकारी स्थितीनंतर तेथेे अनेकांना श्‍वसनाशी संबंधित आजार जडले आहेत. खोकला, दमा यांसारखे आजार सर्रास जडले आहेत. ‘तुम्हाला जर आरोग्यपूर्ण आयुष्य हवे असेल, तर सध्या तरी दिल्लीत रहाणे धोकादायक आहे’, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मानवाधिकार आयोगाने म्हटल्याप्रमाणे खरेच सरकारने नागरिकांना मरण्यासाठी सोडले आहे का? गेली काही वर्षे सातत्याने ही स्थिती असतांना सरकार काय करत आहे? सम-विषमचा पर्याय एवढ्या मोठ्या प्रदूषणापुढे पुरेसा आहे का? तसेच तो प्रत्यक्षात कृतीत आणणे, तरी सुलभ आहे का? आता जेव्हा हा विषय पुढे आला आहे, तेव्हा दिल्ली परिवहन मंडळाच्याच बसगाड्या सर्वाधिक प्रदूषणकारी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. आता या बसगाड्या चालवायच्या नाहीत, तर सरकारकडे अन्य पर्यायही उपलब्ध नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार दिल्ली ही विश्‍वातील सर्वांत प्रदूषित राजधानी झाली आहे.

आता यावर तात्कालिक काही उपाय योजले जातील, तात्पुरते प्रदूषण कमी होईलही. येथे मूळ समस्या अशी आहे ती, प्रदूषण वाढवणार्‍या घटकांविषयी पुनर्विचार करण्याची ! तो विचार करायला कुणी तयार नाही. उत्तरेकडील राज्यांत शेतातील गहू, तांदूळ आदींची कापणी झाल्यानंतर जाळण्यात येणार्‍या उर्वरित खोडांमुळे या दिवसांत हवा मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित होते. खोड जाळण्याचा हा प्रकार वर्षानुवर्षे चालू आहे. प्रदूषणासाठी त्याला जबाबदारी ठरवणे हे कितपत संयुक्तिक आहे? प्रदूषणाचे मूळ यात नाही. मुख्य समस्या आहे रस्त्यांवर धावणारी बेसुमार वाहने आणि औष्णिक प्रकल्प यांमुळे होणारे प्रदूषण ! दिल्लीतील बहुसंख्य असलेला उच्चभ्रू वर्ग सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेचा वापर न करता वैयक्तिक वाहनाने प्रवास करण्यास प्राधान्य देतो. त्यामुळे वाहतुकीची समस्या तर निर्माण होतेच; मात्र वायूप्रदूषण होऊन कधीही भरून न निघणारी पर्यावरणीय हानी होत आहे. लोकसंख्या आणि दिल्ली शहरातील उद्योगांची वाढती संख्या यांचा आवाका पहाता सरकारने यासंदर्भात वेळीच धोरणे ठरवणे आवश्यक होते.

केवळ दिल्ली सरकारच नाही, तर भारतातील अनेक राज्यांत आज अशीच स्थिती आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे यांसारख्या ठिकाणी वाहनांची संख्या वाढल्यामुळे रस्ते अपुरे पडू लागले, तेव्हा ठिकठिकाणी उड्डाणपूल उभारले गेले. रस्त्यांची पर्यायी सोय झाली, तरी वाहनांच्या धुरांमुळे निर्माण होणार्‍या प्रदूषणाचे काय नियोजन केले? लोकसंख्या वाढली; म्हणून रोजगारनिर्मिती, मूलभूत आवश्यकता यांसाठी अधिकाधिक उद्योग, निवासी संकुले निर्माण करणे भाग पडले. त्यामुळे निर्माण होणारा दूषित वायू, रसायनमिश्रित टाकाऊ पदार्थ, नैसर्गिक साधन-संपत्तीचा अतिरिक्त उपसा आदींचे नियोजन काय केले? एक समस्या सोडवण्यासाठी सखोल विचार न केल्यामुळे आपण दुसरी मोठी समस्या कशी निर्माण करतो, याची अशी लांबलचक सूची देता येईल. एकच धोरण सर्व काळासाठी लागू होत नाही. बदलत्या परिस्थितीनुसार त्यांत सुयोग्य बदल करावे लागतात. ते वेळोवेळी न झाल्यामुळे आज राजधानीतील प्रदूषण ही न सुटणारी समस्या झाली आहे. ‘ही समस्या सोडवणे, हे केवळ शासनकर्त्यांचेच जबाबदारी आहे’, असे नाही. जनताही यासाठी तितकीच जबाबदार आहे. गेल्या 70 वर्षांतील दूरगामी धोरणांचा अभाव असलेले शासनकर्ते आणि दायित्वशून्य जनता यांमुळे राजधानीची ही बदनामी ऐकण्याची वेळ आज आली आहे. त्यामुळेच ही समस्या कायमची सोडवायची असेल, तर तात्कालिक उपाययोजनांसह प्रदूषण निर्माणच होणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.