वीज पुरवठा सक्षमीकरणासाठी 295 कोटींचा निधी

भोसरी विधानसभा मतदार संघात केंद्र सरकारच्या उर्जा मंत्रालयाकडून
भाजपचे सहयोगी आमदार महेश लांडगे यांच्या पाठपुराव्याला यश

पिंपरी-चिंचवड : भोसरी विधानसभा मतदार संघातंर्गत वीज पुरवठा सक्षमीकरण आणि भूमिगत वीज वाहिन्यांच्या कामासाठी केंद्र सरकारच्या उर्जा मंत्रालयाने तब्बल 295 कोटी रुपयांच्या निधीला ‘हिरवा कंदील’ दाखविला आहे. राज्य सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी मिळणार आहे, अशी भाजपचे सहयोगी सदस्य आणि आमदार महेश लांडगे यांनी दिली.

धोकादायक यंत्रणेमुळे अनेकदा दुर्घटना
भोसरी आणि परिसरात औद्योगिक कंपन्यांचे जाळे आहे. तसेच, वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता आगामी काळात वीज पुरवठा सक्षम करण्याची गरज आहे. याशिवाय, औद्योगिक पट्ट्यात धोकादायक झालेल्या वीज पुरवठा यंत्रणेमुळे अनेकदा दुर्घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे राज्याचे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतर इन्फ्रा-1 आणि इन्फ्रा-2 च्या माध्यमातून विविध कामे हाती घेण्यात आली. त्यामुळे मतदार संघातील वीज पुरवठा यंत्रणा सक्षमीकरण आणि भूमिगत वीज वाहिन्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला.

उर्जामंत्र्यांसमवेत झाली होती बैठक
दरम्यान, बावनकुळे यांनी केंद्र सरकारच्या उर्जा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री आर. के. सिंह यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. तसेच, भोसरीतील वीज पुरवठा विषयक कामांबाबत उर्जामंत्री बावनकुळे आणि आमदार महेश लांडगे यांच्या उपस्थितीत अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची बैठक 14 मार्च 2018 रोजी झाली होती. या बैठकीत उर्जामंत्री बावनकुळे यांनी भोसरीतील कामांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते.

भूमिगत केबलसह अनेक उद्दीष्टे
एकात्मिक उर्जा विकास योजनेअंतर्गत (इंटरग्रेटेड पॉवर डेव्हलपमेंट स्कीम) अंतर्गत सब-ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्कला बळकटी देणे व शहरी भागात ग्राहक सेवा सक्षम करण्यासाठी भारत सरकारने भारत 2 हजार 300 कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली आहेत. त्यानुसार, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युशन कं. लि. (एमएसईडीसीएल’) च्या पुढाकाराने राज्यातील विविध विभागातील डीपीआर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे पाठवले आहेत. शहराची गरज लक्षात घेता, ‘एमएसईडीसीएल’ने वेगवेगळ्या डीपीआरची तयारी केली आहे. त्यानुसार ओव्हरहेड लाइनचे रुपांतर भूमिगत केबल आणि विविध शहरांतील संबंधित कामांसाठी तब्बल 2 हजार 87 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी राज्य सरकारच्या उर्जा मंत्रालयाने केंद्र सरकारडे केली होती. त्याद्वारे भूमिगत केबल, अपघात रोखणे, पुरवठा सक्षम करणे, गुणवत्ता सुधारणे आदी उद्दीष्टये साध्य करण्यात येणार आहेत.

भोसरी विधानसभा मतदार संघात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकरण झाले आहे. लघु उद्योजक आणि मोठ्या कंपन्यांना अनेकदा वीज समस्यांचा सामना करावा लागतो. तसेच, गेल्या काही वर्षांतील वाढतील लोकसंख्या पाहता वीज पुरवठा व्यवस्था सक्षम करण्याची गरज आहे. त्यामुळे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत महावितरणचे स्थानिक अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची बैठक घेतली होती. त्यानुसार पाठपुरावा सुरू होता. अखेर त्याला यश मिळाले आहे. आता भोसरीतील वीज पुरवठा सक्षम करण्यासाठी प्रस्तावित कामांना चालना मिळणार आहे.
-आमदार महेश लांडगे