वीज विभागाच्या कारभाराबाबत नाराजी

धुळे । शहरातील बंद पथदिवे व विद्युत विभागाशी संबंधित इतर कामासंदर्भात तक्रारी करूनही सुटत नाही. कामे होत नसतील, तर ज्या लोकांचे प्रतिनिधित्त्व करण्यासाठी आम्ही येथे आलो आहोत, त्या लोकांना आम्ही काय सांगावे? असा प्रश्‍न उपस्थित करीत स्थायी समितीच्या सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, सदस्यांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी मनपाची आर्थिक पत सुधारल्याशिवाय प्रश्‍न सुटू शकणार नाही ,असे यावेळी सांगितले. ेस्थायी समितीची सभा सभापती कैलास चौधरी यांच्या अध्यक्षखाली मनपा सभागृहात पार पडली. यावेळी आयुक्त सुधाकर देशमुख, प्र. नगरसचिव मनोज वाघ उपस्थित होते . अजेंड्यावरील मनपा क्षेत्रातील पथदिव्यांची साहित्य व मंजुरी खर्चासह वार्षिक करार पध्दतीने दैनंदिन निगा व दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. याविषयी सदस्य इस्माईल पठाण म्हणाले, की पथदिव्यासंबंधी तक्रार केली तर ती किती दिवसात सुटणे अपेक्षित आहे?, आमदार, खासदार निधीतून किती एलईडी लावले?, असे प्रश्‍न विचारले. त्यावर बोलताना लाईट विभागातील कनिष्ठ अभियंता एन. के. बागुल म्हणाले, की आमदार व खासदार निधीतून 750 ते 850 एलईडी लाईट लावल्याचे म्हटले. ठेकेदाराचे बिले दिली जात नसल्यामुळे कामांना उशिर होत असल्याचे ते म्हणाले.

सभेच्या अखेरीस आयुक्तांनी दिला ‘कानमंत्र’
मनपा आयुक्त देशमुख सभेच्या अखेरीस म्हणाले, की काम न झाल्याने ठेकेदाराचे बिल अडविले पाहिजे, अशी सदस्यांची मागणी असते. परंतु, तसे करून प्रश्‍न सुटत नाही. प्रशासनाने ठेकेदारांसह कर्मचार्‍यांची थकीत असलेली 10 कोटींची बिले नुकतीच दिली. यातील काही कर्मचारी हे न्यायालयात गेले होते. ही बिले दिली नसती, तर मनपाचे बँक खाते सिल झाले असते. परिणामी, शहरातील विकास प्रक्रियाही थांबली असती. ही बिले दिल्यामुळे आस्थापना खर्च वाढला आहे. सदस्यांनी सभेत बोलताना अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे मूल्यमापन करून बोलले पाहिजे, असा कानमंत्रही दिला. मोठ्या शहरांप्रमाणे आपणही शासकीय योजना चांगल्या पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न केला आहे. येत्या काळात मनपाचे दवाखाने, पाणी, लाईट, स्वच्छता या विषयांकडे जास्त लक्ष राहील असे सांगितले. स्थायी समितीच्या सभेत निवृत्त होणार्‍या सदस्यांचा सत्कार आयुक्त सुधाकर देशमुख यांच्या हस्ते करण्यात आला . स्थायी समिती सदस्य कैलास चौधरी यांच्यासह निवृत्त होणार्‍या सदस्यांमध्ये ललिता आघाव, जैबुन्निसा पठाण, नाना मोरे, ईस्माईल पठाण, साबीर सैय्यद मोतेवार, चित्रा दुसाणे यांचा समावेश आहे. सभापती कैलास चौधरी यांनीही अखेरीस मनोगत व्यक्त केले.

नगरसेवकांना खिश्यातून होतो खर्च
लाईट विभागाशी संबंधित तक्रार केल्यानंतर महिन्याचा कालावधी होऊनसुद्धा लक्ष दिले जात नाही. कामाच्या बाबतीत ठेकेदार ऐकत नाही. तसेच एलईडी लाईट ज्या ठिकाणी बसविण्यात आले, त्याच भागात पूर्वीचे लाईट असून ते नादुरुस्त झाले तर नगरसेवकांना त्यांच्या खिश्यातून पैसे टाकून हे काम करावे लागते, अशी तक्रार सदस्य दीपक शेलार यांनी केली. त्यानंतर सभापती चौधरी यांनी सदस्यांची तक्रार तत्काळ ठेकेदाराच्या मागे उभे राहून सोडवून घ्यावी, असे निर्देश बागुल यांना दिले. अद्ययावत नोंदी ठेवाव्यात प्रभाग क्रमांक 26 मध्ये विद्युत पोल व लाईट बसविण्याचे काम प्रलंबित आहे. याबाबत पाठपुरावा केल्यानंतर ते आज, उद्याकडे होऊन जाईल, असे सांगितले जाते. परंतु, गेल्या तीन वर्षांपासून हा प्रश्‍न सुटलेला नसल्याचे सदस्य शेलार यांनी सांगितले. त्यानंतर आयुक्त देशमुख यांनी त्या परिसरातील काम करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबविली होती. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे म्हटले. तसेच त्यांनी अधिकार्‍यांना सदस्य, नागरिकांकडून येणारी तक्रार रजिस्टरमध्ये नोंद करून ती कधी निकाली काढली, याबाबतच्या नोंदी ठेवण्याचे सूचित केले.

मनपाची आर्थिक पत सुधारण्यासाठी प्रयत्न
मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख म्हणाले, की जून 2017 पर्यंत ठेकेदाराची वर्षभराची बिले थकली होती. परिणामी, कामांचे टेंडर भरण्यासाठी कुणीही पुढे येत नव्हते. परंतु, आता मनपा प्रशासनातर्फे बिले दिली जात असल्यामुळे ठेकेदारांच्या तक्रारी कमी झाल्या आहे. भविष्यात पाणी, आरोग्य, दवाखाना, लाईट या गोष्टींवर परिणाम होऊ नये, म्हणून आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. आर्थिक पत सुधारली तर सर्वच गोष्टी सुधारतील, असे त्यांनी सांगितले.

कार्योत्तर मंजूरी
ईद ए मिलादनिमित्त पोलिस विभागाच्या सुचनेनुसार तात्पुरते कॅमेरे बसविणे कामी झालेल्या खर्चास रु. 43750 मंजूरी देण्यात आली. स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 अंतर्गत महारॅलीसाठी झालेल्या 24500 रु. खर्चास मंजूरी देण्यात आली. सन 2016-17 या वित्तीय वर्षाचे वार्षिस लेख्यास मंजूर देण्यात आली. बैठकीस मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख, सदस्य गुलाब माळी, कमलेश देवरे, इस्माईल पठाण, यमुनाबाई जाधव, ललीता आघाव यांच्यासह अन्य सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.

समिती गठीत करून मार्ग काढा
पथदिवे देखभाल व दुरुस्तीसाठी वारंवार निविदा का काढावी लागत आहे? भूतकाळात अशा नेमक्या काय चूका झाल्या आहेत? त्या चुकांमुळे ठेकेदार प्रतिसाद देत नसल्याची माहिती शोधण्यासाठी एक समिती गठीत करून ठेकेदारांचे बिल कशा प्रकारे देता येऊ शकते, याचे नियोजन करायला हवे, असे सदस्य सैय्यद साबीर मोतेवार यांनी येथे मांडले. पोलीस प्रशसनाने पैसे खर्च करायला हवा सदस्य सैय्यद साबीर मोतेवार म्हणाले, की कायदा व सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनाची आहे. मात्र, शहरात नुकतेच कॅमेरे बसविण्यासाठीचा खर्च मनपाला करावा लागला. भविष्यात असे काम करताना पोलीस प्रशासनानेही खर्चसाठी अशी तरतूद करायला हवी, असे त्यांनी येथे सांगितले.