वेगाने निर्णय घेणारे सरकार शिवस्मारकाबद्दल हलगर्जीपणा का करत आहे?; सेनेचा भाजपला प्रश्न

मुंबई: सरकार कोणतेही निर्णय घेण्यात अगदी पटाईत असल्याचे नेहमी बोलून दाखविते. जलद निर्णय घेणारे सरकार शिवस्मारकाबद्दल का हलगर्जीपणा करत आहे? असा प्रश्न शिवसेनेने ‘सामन्या’च्या अग्रलेखातून केले आहे. भाजपला आडवे येतील त्यांना ‘पटक देंगे’ अशी भाषा वापरणाऱ्यांना जर शिवस्मारकाचा छळ होत असेल तर पटकून टाका, अशा शब्दांमध्ये शिवसेनेने भाजपावर निशाना साधला आहे.

‘अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा थांबवले आहे. हे वारंवार घडत आहे. शिवस्मारक उभारणीबाबत सरकार गंभीर आहे काय? हा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे. गुजरातमध्ये नर्मदेच्या तीरावर सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जागतिक उंचीचा पुतळा उभा राहिला. तेथे ना पर्यावरणाची समस्या निर्माण झाली ना कोणता तांत्रिक मुद्दा अडचणीचा ठरला. मग शिवस्मारकाच्या बाबतीत का असे होत आहे असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.

केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना शिक्षण व नोकरीत १० टक्के आरक्षण दिले आहे. मुस्लिम महिलांसाठी तिहेरी तलाकचा विषयही घटनेत बदल करून संपवला, पण अयोध्येत राममंदिर होत नाही व मुंबईच्या अरबी समुद्रात शिवरायांचे स्मारक होत नाही. तेथे न्यायालय आडवे येते की न्यायालयाची ढाल पुढे करून कोणी ही स्मारके होऊ देत नाही?’, असा सवाल शिवसेनेने सामनामधून उपस्थित केला आहे.

‘शिवस्मारकाचे भूमिपूजन गुप्त पद्धतीने करण्याचा घाट मागे घातला गेला. मात्र त्यासाठी समुद्रात निघालेली बोटच खडकावर आपटून फुटली व बुडाली. त्यात एका निरपराध तरुणाचा नाहक बळी गेला. शिवस्मारकाच्या उभारणीत विघ्ने येत आहेत व सरकार त्यावर मूग गिळून बसले आहे. ३६०० कोटी रुपयांचा हा भव्य प्रकल्प आहे, पण पहिल्या दिवसापासून सरकार या कार्याबाबत गंभीर नाही. शिवस्मारक ही महाराष्ट्राची अस्मिता आहे. महाराष्ट्राच्या एकजुटीचे ते प्रतीक आहे, पण महाराष्ट्राच्या दैवतांबाबत कोर्टबाजी करून अडचणी निर्माण करण्याचे दुकान काही मंडळींनी उघडले,’ अशी टीका शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे.