वेळापत्रक कोलमडण्याची संघटकांना भीती

मुंबई । दोन महिन्यांनंतर ऑक्टोबर महिन्यात देशात 17 वर्षाखालील वयोगटाच्या फिफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेचा बिगुल वाजणार आहे. स्पर्धेचे यजमान म्हणून भारताला या स्पर्धेत थेट प्रवेश मिळाला आहे. एरवी फिफातर्फे आयोजित केल्या जाणार्‍या विश्‍वस्पर्धेत खेळणारे हे भारतीयांसाठी अजूनही एक दिवास्वप्न आहे. या स्पर्धेच्या निमित्ताने देशात या खेळाला चालना मिळावी म्हणून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर मिशन इलेव्हन मिलियन हा उपक्रम हाती घेतला याच धर्तीवर शासनातर्फ राज्यात महाराष्ट्र मिशन वन मिलियन- ़फुटबॉल क्रांती हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. त्यानुसार राज्यात शासनातर्फे वेगळी आणि राज्यातील प्रत्येक आमदाराच्या मतदारसंघात वेगळी अशा दोन शालेय पातळीवरील स्पर्धांचे आयोजन केले जाणार आहे.

फक्त यंदाचे की दरवर्षी…
शालेय स्पर्धा आणि प्रत्येक आमदाराच्या मतदार संघात खेळवण्यात येणार्‍या स्पर्धासाठी लागणार्‍या निधीसाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि क्रीडा विभागाने वित्त विभागाशी प्राथमिक स्वरूपात बोलणी केली आहेत. या स्पर्धासाठी किती निधी उपलब्ध करून द्यायचा याचा अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या स्पर्धा फक्त यावर्षीच खेळवण्यात येणार कि नियमित दरवर्षी होतील हे अजून गुलदस्त्यात आहे.

स्पर्धा घ्यायच्या आहेत पण …
राज्यात इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत मुंबई, कोल्हापूर आणि पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात स्थानिक पातळीवर विविध स्पर्धांच्या जोडीने विविध वयोगटाच्या शालेय स्पर्धा खेळवण्यात येतात. मुंबईत मुंबई शालेय क्रीडा संघटना, मुंबई जिल्हा ़फुटबॉल संघटना शालेय फुटबॉल स्पर्धांचे आयोजन करते. अशीच परिस्थिती थोड्याफार फरकाने पुणे, नाशिक, विदर्भ आणि कोल्हापूरमध्ये आहे. या स्पर्शाचे वेळापत्रक सहा, सात महिने आधीच तयार केले जाते. शाळांच्या परीक्षा, सुट्ट्यावगैरे गृहीत धरून हे वेळापत्रक आखले जाते. आता राज्य संघटनेला शासनाच्या स्पर्धासाठी जागा देण्यासाठी या वेळापत्रकामध्ये बदल करावे लागणार आहेत. हे बदल करताना शासनाच्या स्पर्धेत खेळणार्‍या शाळांची उपल्बधता पाहून वेळापत्रकात बदल करावे लागणार आहेत. हे काम संघटनेच्या पदाधिकार्‍यासाठी डोकेदुखी ठरणारे आहे.