वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचे उद्दिष्ट निश्‍चित : राणी शेळके
पुणे । जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने राबविणार्‍या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. मंगळवारपासून (दि.20) लाभार्थ्यांना वस्तू खरेदी करण्याची सूचना देण्यात येणार आहे. तसेच निश्‍चित केलेल्या उद्दिष्टाची पुर्तता करण्यासाठी आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्याआधी प्रयत्न केले जाणार असल्याची माहिती, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती राणी शेळके यांनी दिली.
योजनेसाठी प्रत्येकी 1 कोटींची तरतूद
जिल्हा परिषदेच्या 2017-18 च्या अंदाजपत्रकात महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेसाठी प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पीठगिरणी आणि शिलाई मशीनचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत सर्वसाधारण गटात 565 पीठगिरणींचा समावेश आहे. विशेष घटक योजनेतील घटकांसाठी 392 गिरणींचा लाभ देण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण शिलाई मशीनसाठी 770 चे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. तर विशेष घटक योजनेतून लाभार्थ्यांसाठी 549 नागरिकांना लाभ देण्यात येणार आहे.
शिफारशीनुसार लाभार्थ्यांची निवड
लाभार्थ्यांना पीठगिरणीसाठी 15 हजार 500 रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. तर शिलाई मशीनसाठी 11 हजार 500 रूपयांचे अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. प्रत्येक गटातील जिल्हा परिषद सदस्य, समिती सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्या शिफारशीनुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. लाभार्थ्यांची निवड होताच जिल्हा परिषदेच्यावतीने त्यांना फोन करुन लाभाच्या वस्तू खरेदीची सूचना देण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांने वस्तुची खरेदी केल्यानंतर बिलाची पावती जमा केल्यानंतर त्याच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम वर्ग करण्यात येणार आहे.
महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणार्‍या वैयक्तिक लाभाचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले असून, अध्यक्ष तसेच विविध समिती सभापती सदस्यांच्या सूचनेनुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी पुढील वर्षी प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
– राणी शेळके, सभापती,
महिला व बालकल्याण समिती
महिला व बालकल्याण समितीच्या वतीने राबविण्यात येणार्‍या योजनांचे उद्दिष्ट निश्‍चित झाले आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांना वस्तू खरेदीचा आदेश देण्यात येणार आहे.
– दीपक चाटे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,
महिला व बालकल्याण विभाग