‘वॉटर ऑडिट’ 6 महिन्यांत करा

पालिकेस जलसंपदा विभागाच्या सूचना

पुणे : सुधारीत पाणी करारासाठी महापालिकेने 17 टीएमसी पाण्याची मागणी जलसंपदा विभागाकडे केली आहे. मात्र, त्यासाठी महापालिकेने वॉटर ऑडिट आणि वॉटर बजेट सादर करण्याची अट जलसंपदा विभागाने घातली आहे. हे बजेट पुढील सहा महिन्यांत सादर केले जाणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी मुख्यसभेत दिली.

विरोधीपक्ष नेते दिलीप बराटे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. पालिका आणि पाटबंधारे विभागाचा करार 28 फेब्रुवारी रोजी संपला. त्यानुसार महापालिकेस 2011 ते 2019 या कालावधीसाठी 11.50 टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. मात्र, शहरातील लोकसंख्या 52 लाखांवर गेल्याने महापालिकेने 17 टीएमसी पाण्याची मागणी जलसंपदा विभागाकडे केली आहे. मात्र, नवीन पाणी करार करताना महापालिकेने आधी वॉटर ऑडीट आणि वॉटर बजेट सादर करण्याच्या सूचना जलसंपदा विभागाने देत त्याशिवाय नवीन करार करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयात याचिका दाखल

एका बाजूला करार संपल्याने नवीन करार होण्यास विलंब होणार आहे. त्यामुळे पाटबंधारे विभागास पत्र पाठवून महापालिकेस ऑडिट करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे, असे सांगितले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पाटबंधारे विभागास पत्र पाठविण्यात आले असून त्याच्याकडे 31 ऑगस्ट 2019 पर्यंत सध्याचा करार कायम राहणार असल्याचे कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेने मागणी केलेल्या 52 लाख लोकसंख्येच्या माहिती पाटबंधारे विभागाने मागविली असून आधार कार्ड पुरावे मागितले नसल्याचे कुलकर्णी म्हणाले. शहराच्या पाणी वापराबाबत न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून त्याची तयारी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ही माहिती मागितली असल्याचे ते म्हणाले.