व्यवस्थेचे बळी।
भारतभरातील ‘मॅनहोल’ हे स्वच्छता कर्मचार्‍यांसाठी कर्दनकाळ बनले आहेत. भारतात राजकारण्यांपासून पुरोगाम्यांपर्यंत सर्वच जण समानतेच्या गप्पा मारतांना दिसतात; मात्र भारतातील स्वच्छता कर्मचार्‍यांचा हा वर्ग असा आहे, ज्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मात्र यांपैकी कोणीही पुढाकार घेत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘स्वच्छ भारत अभियाना’ला मोठी प्रसिद्धी मिळाली; मात्र स्वच्छतेसाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालणार्‍या स्वच्छता कर्मचार्‍यांच्या जीवनात आजही अंध:कार आहे.
बेंगळुरूमध्ये ‘मॅनहोल’मध्ये (सांडपाणी वाहिनीचे ‘चेंबर’) गुदमरून ३ स्वच्छता कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाला. बेंगळुरू हे तसे चकचकीत शहर; मात्र आजही तेथे मैला वाहून नेणार्‍या वाहिन्यांची स्वच्छता करण्यासाठी अत्याधुनिक उपकरणे नव्हे, तर स्वच्छता कर्मचार्‍यांचा वापर केला जातो. केवळ बेंगळुरू शहरातच नव्हे, तर भारतभरातील ‘मॅनहोल’ हे स्वच्छता कर्मचार्‍यांसाठी कर्दनकाळ बनले आहेत. भारतात राजकारण्यांपासून पुरोगाम्यांपर्यंत सर्वच जण समानतेच्या गप्पा मारतांना दिसतात; मात्र भारतातील स्वच्छता कर्मचार्‍यांचा हा वर्ग असा आहे, ज्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मात्र यांपैकी कोणीही पुढाकार घेत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘स्वच्छ भारत अभियाना’ला मोठी प्रसिद्धी मिळाली; मात्र स्वच्छतेसाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालणार्‍या स्वच्छता कर्मचार्‍यांच्या जीवनात आजही अंध:कार आहे. एका आकडेवारीनुसार भारतात वर्ष २००९ ते २०१५ या कालावधीमध्ये १ हजार ३८६ स्वच्छता कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाला. याविषयी गंभीर मुद्दा म्हणजे भारतात दरवर्षी ‘मॅनहोल’मध्ये काम करतांना किती कर्मचार्‍यांचा मृत्यू होतो, याविषयी सर्वेक्षण होत नाही. त्यामुळे ठोस अशी आकडेवारी कुठेही उपलब्ध नाही. भारतात प्राण्यांची संख्या, मद्य, मांस-मटण खाणारे किती आहेत, या सर्वांची आकडेवारी उपलब्ध असते; मात्र स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनीही स्वच्छता कर्मचार्‍यांच्या होणार्‍या मृत्यूच्या संख्येविषयी सर्वेक्षण केले जात नाही, ही शोकांतिका आहे. स्वच्छता कर्मचारी माणसे नाहीत का ? त्यांची हेळसांड होत असतांना त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करणार्‍या व्यवस्थेने दाखवलेली संवेदनहीनता चीड आणणारी आहे. बेंगळुरूसारख्या घटना आपण वाचतो आणि विसरून जातो; मात्र अशा घटना भारताच्या कानाकोपर्‍यात घडतात आणि त्यांची वारंवारताही अधिक आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. वर्ष २०१७ मध्ये देहलीत ऑगस्ट मासात विविध घटनांमध्ये १० स्वच्छता कर्मचारी मृत्यूमुखी पडले होते. वर्ष २०१४ ते २०१७ या कालावधीत तमिळनाडूमध्ये स्वच्छता कर्मचारी मृत्यूमुखी पडण्याची संख्या ३० एवढी होती. अशा घटनांनंतर स्वच्छता कर्मचार्‍यांच्या व्यथा आणि विवंचना यांविषयी बरेच बोलले आणि लिहिले गेले. फलनिष्पत्ती मात्र शून्य !
भारतात स्वच्छता अभियान वर्ष १९८६ मध्ये चालू झाले. त्या वेळी या योजनेला ‘सेंट्रल रूरल सेनिटेशन प्रोग्रॅम’ या नावाने ओळखले जात होते. वर्ष १९९९ मध्ये याच योजनेचे ‘टोटल सेनिटेशन प्रोग्रॅम’, असे नामकरण करण्यात आले. वर्ष २०१२ मध्ये ‘निर्मल भार अभियान’, तर वर्ष २०१४ मध्ये याच योजनेचे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ असे नामकरण झाले. एकाच योजनेची अनेक नावे. केवळ नाव पालटले; मात्र त्यामुळे भारतातील स्वच्छतेची स्थिती तर पालटली नाहीच, त्यासह स्वच्छता कर्मचार्‍यांची स्थितीही ‘जैसे थे’ आहे. सरकारी योजना भारतात कशा राबवल्या जातात, तसेच त्यांचे फलित कसे असते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून या योजनेकडे पाहिले जाऊ शकते. यापुढेही अशा कितीतरी योजना येतील आणि जातील; मात्र त्या ‘जनताभिमुख’ नसल्यामुळे त्यांचा बोजवाराच उडणार, हे निश्‍चित !
वर्ष २०१४ मध्ये अशा प्रकारे मृत्यूमुखी पडलेल्या स्वच्छता कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांना १० लाख रुपयांची हानीभरपाई देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता; मात्र या आदेशाची कार्यवाही होतांना दिसत नाही. ‘मॅनहोलमध्ये स्वच्छता कर्मचार्‍यांचे होणारे मृत्यू कसे टळतील ?’, या प्रश्‍नाचे उत्तर ‘जेव्हा स्वच्छता कर्मचारी तेथे उतरण्याचे थांबवतील’ एवढे सोपे आणि सरळ आहे. बेंगळुरू येथील दुर्घटनेनंतर बेंगळुरू महानगरपालिकेचे महापौर संपत राज यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बोलकी आहे. ‘मैलावर प्रक्रिया करण्यासाठी अनेक प्रकारची उपकरणे उपलब्ध असतांनाही अजूनही त्यासाठी कर्मचार्‍यांचा वापर केला जातो, हे दुर्दैवी आहे’, असे त्यांचे म्हणणे आहे. महासत्तेची स्वप्ने बघणार्‍या भारतात मैला वाहून नेण्याच्या प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण का झाले नाही ? सरकारी आकडेवारीनुसार वर्ष २०१५ मध्ये भारतातील शहरी क्षेत्रांमध्ये प्रतिदिन ६२ सहस्र मिलियन लिटर मैल्याची निर्मिती होते; मात्र त्यांपैकी केवळ २३ सहस्र २७७ मिलियन लिटर मैल्यावर प्रतिदिन प्रक्रिया होते. भारतात ८१६ ‘सीवरेज प्लांट’ अस्तित्वात आहेत; मात्र त्यांपैकी केवळ ५२२ कार्यरत आहेत. यामुळे नदी, तलाव आणि नैसर्गिक जलस्रोत प्रदूषित होत आहेत.
भारतात स्वच्छतेची स्थिती ही अशी आहे. समाजातील अत्यावश्यक साध्यासाध्या सुविधा पुरवण्याविषयीही व्यवस्थेची अनास्था दिसून येते. हे अपयश कोणाचे ? सरकारचे, प्रशासनाचे कि जनतेचे ? स्वच्छ भारत अभियानाच्या विज्ञापनांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. हाच पैसा जर ‘सीवरेज प्लांट’ कार्यान्वित करण्यासाठी वापरला असता, तर लोकांचे खर्‍या अर्थाने भले झाले असते. जी गत स्वच्छता अभियानाची तीच गत ‘नमामी गंगे’ची ! ही योजना कार्यान्वित होऊन चार वर्षे होत आली, तरीही गंगा नदी अजूनही अस्वच्छ का ? या योजनेतही सरकारने कोट्यवधींचा निधी ओतला आहे. याचा अर्थ भारतात जनताभिमुख योजना कार्यान्वित करण्यासाठी निधीची कमतरता आहे, असे नाही. तरीही योजना फसतात. सरकारी अनास्थेचे, उदासीनतेचे किस्से जेवढे सांगू तेवढे अल्पच. या व्यवस्थेतील माणसे ही याच समाजातून तेथे गेली आहेत; मात्र व्यवस्थेतील उद्दामपणा, अकार्यक्षमता, संवेदनशून्यता हा त्यांच्यात इतका भिनला आहे की, आपण ज्या समाजातून आलो आहोत, त्या समाजाच्या समस्यांविषयी त्यांना काहीच वाटत नाही. त्यामुळे छोट्याछोट्या समस्यांनी उग्र रूप धारण केले आहे. आधीच उदासीन असलेली सरकारी-प्रशासकीय व्यवस्था या समस्यांशी दोन हात करायला धजावत नाही. त्याचे परिणाम मात्र जनतेला भोगावे लागतात. अशा व्यवस्थेचे आणखी बळी घेण्याआधी हि व्यवस्था सुधारणे गरजेचे आहे.