पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाच्या आवारात पदव्यूत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी सुरूवातीला पाच कोटी रूपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, आता बहुमजली इमारत बांधण्यात येणार असल्याने 50 कोटी रुपयांच्या सुधारीत खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. याशिवाय नाशिक फाटा ते वाकड बीआरटी कॉरीडॉरमध्ये सुदर्शननगर चौकात ग्रेडसेपरेटर बांधण्यासाठी 20 कोटी आणि तळवडे जकात नाका ते देहूगाव रस्ता विकसित करण्यासाठी 30 कोटी अशा एकूण 100 कोटी रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. हे प्रस्ताव 20 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या महासभेत ऐनवेळी दाखल करण्यात आले होते. परंतु, ती सभा तहकूब करण्यात आली होती. मंगळवारी झालेल्या महासभेत या प्रस्तांवाना मान्यता देण्यात आली.
पदवी अभ्यासक्रमासाठी विविध कामे
महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती (वायसीएम) रुग्णालयात पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नवजात अर्भक विभागाचे नुतनीकरण, डॉक्टरांच्या निवासस्थानाचे नुतनीकरण अशी आवश्यक कामे करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सन 2016 – 17 च्या अर्थसंकल्पात पाच कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून महासभेत 20 जून 2017 रोजी या खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. वायसीएम रुग्णालयासाठी राज्य सरकारने वाढीव 0.50 चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर केला आहे.
सुधारीत नकाशे बनविणार
अभ्यासक्रमासाठी नेमलेल्या आर्किटेक्ट शशी प्रभू अॅण्ड असोसिएशन यांना सुधारीत नकाशे तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यात रुग्णालय आवारात बहुमजली वाहनतळ, कॅन्टीन, नाईट शेल्टर तसेच इतर आवश्यक कामांसह शस्त्रक्रिया संकुलाच्या एकत्रित आराखड्याचा समावेश आहे. या कामासाठी 50 कोटी रुपये सुधारीत अर्थसंकल्पीय रकमेची आवश्यकता आहे. हे काम तातडीने करायचे असल्याने महापालिकेची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता गरजेची आहे.
सुदर्शननगर चौक सिग्नलमुक्त
नाशिक फाटा ते वाकड बीआरटी कॉरीडॉरअंतर्गत सुदर्शननगर चौकात सद्यस्थितीत सिग्नल व्यवस्था आहे. प्रवासी वाहतूक वेळेत बचत होऊन प्रदूषण कमी होण्यास मदत व्हावी, यासाठी चौक सिग्नल मुक्त करण्यासाठी ग्रेडसेपरेटर बांधण्यात येणार आहे. या कामास महापालिकेच्या सन 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात विशेष योजना या लेखाशिर्षाखाली समाविष्ट करण्यात आले आहे. या कामासाठी 20 कोटी रुपये प्रशासकीय मान्यता घेण्यात येणार आहे. तसेच तळवडे जकात नाका ते देहूगाव कमानीपर्यंतचा रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे.
रस्त्यासाठी लवकरच भूसंपादन
या रस्त्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत लवकरच भूसंपादन होणार आहे. जागेचे संपादन झाल्यास रस्ता विकसित करण्यासाठी यंत्रणा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हे कामही महापालिकेच्या सन 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात विशेष योजना या लेखाशिर्षाखाली समाविष्ट करण्यात आले आहे. या कामासाठी 30 कोटी रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी 100 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चास मान्यता द्यावी, असे आयुक्तांनी प्रस्तावात नमूद केले होते. दरम्यान, हे विषय 20 नोव्हेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत ऐनवेळी स्वीकारण्यात आले होते. ती सभा तहकूब करण्यात आली होती. त्यामुळे मंगळवारी झालेल्या महासभेत या प्रस्तांना मान्यता देण्यात आली.